पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा भूसंपादन प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आमदार समाधान आवताडे यांची उपस्थिती ; सर्वानुमते पंढरपूरचा कायापालट होणारा आराखडा अंमलबजावणी करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
मुंबई – वारकरी व भाविकांना अध्यात्मिकदृष्ट्या समाधानकारक अनुभव देण्यासाठी पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी. आराखड्यातील भूसंपादन पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याबाबतच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री विठ्ठल मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल विकास आराखडा ची शिखर समितीची बैठक सोमवारी मुख्यमंत्री कार्यालय समिती कक्षात पार पडली. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, वनमंत्री गणेश नाईक,ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे, पंढरपूर मंगळवेढ्याचे आमदार समाधान आवताडे, राज्याचे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, सर्व विभागांचे सचिव, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, सोलापूर जिल्हा नियोजन अधिकारी उपस्थित होते.
पंढरपूर हे महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाचे धार्मिक व सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्र आहे. आषाढी, कार्तिकी, मैत्री व माघी या चार वाऱ्यांच्या काळात लाखो वारकरी पंढरपूरस दर्शनासाठी येतात. विशेषतः दररोज हजारो वारकरी तीर्थक्षेत्राकरिता पंढरपूर तसेच सोलापूर जिल्ह्यात येतात. त्यानुसार श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या सर्व बाबी, घटकांचा सविस्तर आढावा जिल्हाधिकारी कार्तिकी यांनी दिला.
याप्रसंगी आमदार समाधान आवताडे यांनी या आराखड्यातून पंढरपूरचा समग्र विकास तर होईलच परंतु सोलापूर जिल्ह्याच्या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल अशा स्वरूपाचे काम होते अपेक्षित असल्याचे सांगितले. कोणालाही बाधा न होता, बारकाईने प्रत्येक काम झाल्यास आगामी ५०-१०० वर्ष अत्यंत दर्जेदार सुविधा वारकऱ्यांना मिळतील. विशेषतः स्थानिकांना उत्तम बाजारपेठ, अनेक व्यावसायिक संधी आणि सुख सुविधा मिळतील. मंदिर, मंदिर परिसर आणि पंढरपूर शहर परिसर यांचा संपूर्ण कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी भावना व्यक्त केली.
या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या अनुषंगे गर्दीचे प्रभावी व्यवस्थापन, पुरातन मंदिर व मठांचे जतन व संवर्धन, बाधितांना व्यवसायिक संधी, वारकऱ्यांसाठी समग्र सोयी सुविधांचा विकास, नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, नदी घाटांचा विकास व सुशोभीकरण, वाहनतळ व व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, शहरास जोडणारे रस्ते व पूल, पालखी तळांचा विकास आदी कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या कामांना सुरूवात करण्यापूर्वी भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशा सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
