अदानी प्रकरणी JPCची गरज नाहीच, पण का? शरद पवारांचं उदाहरणासह स्पष्टीकरण

जेपीसी संदर्भातील आपलं वक्तव्य आणि भूमिका यावर ठाम असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. जेपीसी म्हणजे, जॉईंट पार्लामेंटरी कमिटी यामध्ये जेवढे सदस्य असतात, त्यामध्ये सर्वाधिक सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे असतात. त्यामुळे या समितीमध्ये विरोधी पक्षांना खूप जास्त स्थान मिळू शकत नाही. त्यामुळेच जेपीसीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती यामध्ये जास्त परिणामकारक ठरेल, असं मत पुन्हा एकदा पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवार यांनी मांडलं आहे.
हिंडनबर्ग अहवालासंदर्भातही शरद पवारांनी भाष्य केलं आहे. हिंडनबर्ग ही परदेशी कंपनी आहे. या कंपनीचं नाव यापूर्वी कधीही ऐकलेलं नाही. त्यामुळे अशा कंपनीच्या अहवालापेक्षा या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला अहवाल आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचा आहे, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. ही आमची भूमिका आहे, याचा विरोधकांच्या एकजुटीवर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.
शरद पवार म्हणाले की, “जेपीसीमध्ये दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती असते. ज्या पक्षाचे सदस्य जास्त त्यांना या कमिटीमध्ये अधिक जागा मिळतात. या कमिटीमध्ये विरोधकांचे सदस्य कमी, सत्ताधाऱ्यांचे सदस्य अधिक असतील. याप्रकरणाची चौकशी नीट करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जेपीसी ऐवजी सुप्रीम कोर्टाच्या कमिटीने चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे. जेपीसीला मी विरोध करत नाही, जेपीसीचा मीही अध्यक्ष होतो. जेपीसी बहुमत बळावर समिती असते, त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट समिती प्रभावी ठरेल. बाहेरची संघटना सांगेल त्यापेक्षा सुप्रीम कोर्ट सांगेल ते जनता स्वीकारेल.”