येस न्युज मराठी नेटवर्क । नियमबाह्य़, वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही, त्यांना ऑनलाइन वा प्रत्यक्ष शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, त्यांची कोणत्याही प्रकारची अडवणूक करता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
करोना काळात शालेय शुल्कवाढ करण्यास राज्य सरकारने ८ मे २०२० रोजीच्या शासननिर्णयात मनाई केली होती. त्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी न्यायालयाने सोमवारी पूर्ण करत त्यातील शासननिर्णयाशी संबंधित याचिका सोमवारीच निकाली काढल्या. तसेच सविस्तर निकालपत्र नंतर देण्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाचा निकाल सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध झाला नाही.
सरकारचा ८ मे रोजीचा शासननिर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नसल्याचे नमूद करताना त्याच्या वैधतेविषयी मात्र मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मतप्रदर्शन करण्यास नकार दिला. तसेच त्याबाबत हरकती घेण्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग खुले असल्याचेही स्पष्ट केले. मात्र शुल्कवाढीस मनाई करूनही २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांकरिता वाढीव शुल्क आकारणाऱ्या शाळांवर सरकार स्वत:हून किंवा तक्रार आल्यास कारवाई करेल. शुल्कनियंत्रण समितीकडून शुल्कनिश्चिती होऊनही शासननिर्णयाच्या आधी वा नंतर नियमबाह्य़ शुल्क आकारणाऱ्या शाळांबाबत हीच बाब कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र कारवाईपूर्वी शाळांची सुनावणी घ्यावी, सुनावणी सुरू असताना तसेच निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यानंतर चार आठवडे त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
