सोलापूर – जिल्हा नियोजन समिती मधून जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026- 27 साठी विविध शासकीय यंत्रणांना शासकीय योजना अंमलबजावणी व विकास कामांसाठी निधी मंजूर केलेल्या आहे. तरी या निधी अंतर्गत प्रस्तावित केलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी नियोजन समितीकडून माहे सप्टेंबर 2026 पूर्वी प्रशासकीय मान्यता घेणे अनिवार्य आहे, असे निर्देश जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.
नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समिती पूर्वतयारी आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन मार्गदर्शन करत होते. यावेळी पोलीस उप आयुक्त गौहर हसन, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, प्रीतम कुंटला, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज ठाकरे, जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड, शासकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठता डॉ. ऋत्विक जयकर, जिल्हा शिल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांच्या सर्व संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन पुढे म्हणाले की, मागील वर्षी पासून शासनाने नियोजन समितीकडून माहे सप्टेंबर 2026 पूर्वी सर्व प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबत निर्देशित करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने शासनाच्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन करावे. तसेच दिनांक 22 मे 2026 रोजी पालकमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभा नियोजित असून या सभेसाठी प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने आपल्या विभागाशी संबंधित विविध योजना, कामे तसेच अनुपालानाच्या मुद्द्यावर अभ्यास करून आले पाहिजे व व्यवस्थित माहिती सभेत दिली पाहिजे, असे ही त्यांनी सुचित केले.
शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवताना आपल्या कार्यालयाचा यूआयडी तयार करून त्याचा नंबर त्यावर टाकूनच प्रस्ताव पाठवावेत. हा नंबर नसेल तर संबंधित विभागांना प्रशासकीय मान्यता मिळणार नाही याची नोंद घ्यावी. त्याप्रमाणे शासनाच्या सूचनेनुसार यंत्रणांनी त्यांना मंजूर निधीच्या दहा टक्के निधी खरेदी करण्यासाठी वापरावा, त्यापेक्षा अधिक निधी खरेदीसाठी वापरता येणार नाही याचीही काळजी घ्यावी, अशा सूचना जिल्हा नियोजन अधकारी दिलीप पवार यांनी दिल्या.
.
