नियोजन मधून जलसंधारण व मूलभूत सुविधांच्या कामांना प्राधान्य
सोलापूर – जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्याकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ अंतर्गत कामांना / योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या मुदतीत शासन मान्यतेने दि. ३० नोव्हेंबर, २०२६ पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
नियोजन विभागाच्या दि. १ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता माहे जून अखेरपर्यंत देण्याची तरतूद आहे. नियोजन विभागाच्या दि. 30 जुलै, 2026 रोजीच्या पत्रान्वये राज्यात मे २०२6 ते जून २०२6 या कालावधीत विधान परिषदेच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था) आदर्श आचारसंहितेमुळे परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होणे, जिल्हा नियोजन समितीची सभा आयोजित करणे शक्य न होणे व तांत्रिक मान्यता विहित वेळेत प्राप्त न होणे या कारणास्तव ही मुदत प्रथम “एकवेळची विशेष बाब” म्हणून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. आता एल-निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती तसेच पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागात पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ही मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
या वाढीव मुदतीत केवळ प्राधान्याने करावयाच्या १३ प्रकारच्या कामांनाच प्रशासकीय मान्यता देता येणार असून यामध्ये – १) जलसंधारण, नाला खोलीकरण, २) मृदसंधारण, ३) जलयुक्त शिवार, ४) शिवकालीन बंधारे, ५) पाणीपुरवठा योजनांनजीक रिचार्ज शाफ्ट / जलस्रोत बळकटीकरण, ६) कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना फळ्या टाकणे, ७) बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण, ८) शासकीय, जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील मूलभूत सुविधांची देखभाल-दुरुस्ती (नवीन बांधकामे वगळून), ९) शासकीय निवासी शाळा, आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी, आयटीआय, महाविद्यालयांतील देखभाल-दुरुस्ती, १०) वैरण विकास, ११) कृषी व संलग्न कामे, १२) ग्राम विद्युतीकरण व सौर ऊर्जेवर आधारित विद्युतीकरण, १३) स्मशानभूमी दुरुस्ती यांचा समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर ज्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिमेंटचा वापर होतो अशी गटारे व इतर तत्सम कामे या वाढीव कालावधीत घेता येणार नाहीत. प्रामुख्याने काँक्रीट रस्ते, सांडपाणी, निचरा योजनांना प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यवाही स्वतंत्र परिपत्रकांनुसार करावी. तसेच पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागांमध्ये पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या अनुषंगाने लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे व आचारसंहितेच्या कोणत्याही तरतुदीचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देताना वरील सर्व नियमांचे पालन करून दि. ३० नोव्हेंबर, २०२६ पर्यंत मान्यता पूर्ण करावी. या प्रकरणी दिरंगाई झाल्यास याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत विभाग प्रमुखावर निश्चित करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती एस. कार्तीकेयन यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
