मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेत, यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सध्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो, त्याऐवजी दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आहाराचा दर्जा राखण्यासाठी शहरी भागाबरोबरच ज्या ग्रामीण भागांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय व्यवहार्य ठरेल अशा ठिकाणी तो पर्याय स्वीकारावा. दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्यास उशीर लागत असल्याने तेथे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून इतर पर्याय स्वीकारावेत. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय राबविताना शाळांपर्यंत वेळेत आणि ताजे पोषण आहार पोहोचू शकते का, याची स्थानिक स्तरावर तपासणी करावी. शक्य तेथे आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांना द्यावी. संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरजा व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन याबाबत निर्णय घ्यावा, आहाराची गुणवत्ता, सेवा आणि देयक व्यवस्थेबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करावेत.
शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने जिल्हास्तरावर मागणीचे मूल्यांकन करून दोन्ही विभागांच्या उपलब्ध साधनसामग्रीचा समन्वयाने वापर केल्यास योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविता येईल. त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय लवचिकता आणि अधिकार क्षेत्रीय स्तरावर देण्याबाबत विभागांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
