मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारचा अध्यादेश पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीवर पाहायला मिळत आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या स्थगितीचा 400 जागांवर परिणाम होणार असल्याचं कळतंय.
राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशावेळी 106 नगर पंचायतींमधील 1 हजार 802 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यातील ओबीसींच्या 337 जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. ओबीसी वॉर्डमधील निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी वॉर्ड वगळता इतर जागांवरील निवडणुकीसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या जागांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.
