‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला असून, संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून पाणी कपात १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून संपूर्ण राज्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू होईल.एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक व्यापक पाणी नियोजन मास्टर प्लॅन जाहीर केला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत. या योजनेनुसार, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्यांचे सूक्ष्म नियोजन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या मास्टर प्लॅनमध्ये पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचा पहिला हक्क पिण्यासाठी असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, भविष्यातील गरजांसाठी जलाशयांमधील १० टक्के पाणी बफर स्टॉक म्हणून राखीव ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी वापरात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
