राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारच्या निधीमध्ये 20% कात्री लावण्यात आली असून उर्वरित कामे देखील दुष्काळाला अनुसरूनच घ्यावे असे आदेश शासनाने दिले आहेत. जलसंधारण,नाला खोलीकरण, तलावातील गाळ काढणे, पानंद रस्ते करणे अशा प्रकारचीच कामे करावी लागणार आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सिमेंट रस्त्याला मंजुरी देऊ नये असे आदेश आहेत. पाणी लागत असणारी सर्व प्रकारची कामे बंद होणार आहे. अंगणवाड्या तसेच शाळा खोल्यांची बांधकाम असोत की शहर जिल्ह्यातील कोणतीही शासकीय बांधकामे असो ती पूर्णपणे थांबवावीत असे आदेश दिले जाणार आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती येत्या दोन महिन्यात अधिक तीव्र होणार असून सध्या पावणेदोनशे टँकर सुरू आहेत. त्यामुळे दुष्काळाची दाहकता कमी व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने देखील विविध उपाय योजना सुरू केल्या आहेत. एकीकडे सोलापूर महापालिकेतील आणि जिल्हा परिषदेमधील सदस्यांना गेल्या आठ ते नऊ महिन्यात एक रुपयांचा देखी निधी मिळाला नाही आणि त्यातच आता दुष्काळाचे संकट असल्यामुळे यामुळे या लोकप्रतिनिधींना मतदारासमोर तोंड दाखवणे मुश्किल झाले आहे. आता आचारसंहिता संपल्यामुळे 30 नोव्हेंबर पर्यंत दुष्काळाला बाधा येणार नाही अशी सर्व प्रकारची कामे वगळून खूप मोठ्या प्रमाणावर कामांच्या प्रशासकीय मंजुऱ्या दिल्या जाणार आहेत.
