उजनी धरणातील प्रस्तावित प्रकल्पामुळे सोलापूरच्या विकासाला मिळणार नवी दिशा -जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन

सोलापूर :- सोलापूर जिल्ह्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानविषयक विकासाला नवी दिशा देण्याची क्षमता असलेला उजनी धरण परिसरातील प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलार, बॅटरी स्टोरेज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित डेटा सेंटर प्रकल्प सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ग्रीन डेटा सेंटर प्रकल्प म्हणून विकसित होणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत शासनाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पामुळे सोलापूर जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली.

मात्र, प्रकल्पाबाबत पाण्याचा वापर, शेतकऱ्यांचे नुकसान, नागरिकांचे विस्थापन, मासेमारी, जलचर, पर्यावरण, प्रदूषण आणि सुरक्षेच्या अनुषंगाने विविध शंका व गैरसमज व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी, सीना माढा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक १ आणि उपविभागीय अधिकारी, उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभाग यांनी प्रकल्पाची रचना, पाण्याची आवश्यकता, जमिनीची उपलब्धता तसेच नागरिकांच्या शंकांबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.

सोलापूरच्या विकासासाठी प्रकल्पाचे महत्त्व

उजनी धरण हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दृष्टीने केवळ जलसाठ्याचे साधन नसून शेती, पिण्याचे पाणी, मत्स्यव्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे या जलाशयावर प्रस्तावित असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जलाशयातील पाण्याचा उपयोग करून स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती आणि आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास एकाच वेळी साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

प्रकल्पांतर्गत २ हजार मेगावॅट क्षमतेची तरंगती सौरऊर्जा निर्मिती, १८०० मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी साठवणूक व्यवस्था आणि १.४ गिगावॅट क्षमतेचे अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डेटा सेंटर प्रस्तावित आहे. सौरऊर्जेद्वारे दिवसा निर्माण होणारी वीज डेटा सेंटरसाठी वापरण्यात येईल, तर अतिरिक्त वीज बॅटरीमध्ये साठवून रात्रीच्या वेळी वापरण्याचे नियोजन आहे.

आजच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत डेटा सेंटरला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. देशातील माहिती देशातच सुरक्षित राहावी, या केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत असा हा प्रकल्प असल्याचे प्रकटनात नमूद करण्यात आले आहे. पुणे, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या विकसित शहरांच्या मध्यवर्ती भौगोलिक स्थानाचा लाभ सोलापूरला मिळू शकतो. त्यामुळे सोलापूरला औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन ओळख निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.

जलाशयाचा ९१ टक्के भाग खुला; केवळ ९ टक्के क्षेत्रावर सौर प्रकल्प

प्रकल्पाबाबत सर्वाधिक चर्चा उजनीच्या जलक्षेत्राच्या वापराबाबत होत आहे. पूर्ण संचय पातळीवरील (FRL) उजनी जलाशयाचे क्षेत्र ३३ हजार ६३० हेक्टर असून, त्यापैकी केवळ ३ हजार हेक्टर म्हणजे सुमारे ९ टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प प्रस्तावित आहे. उर्वरित ९१ टक्के जलक्षेत्र खुले राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

यामुळे संपूर्ण उजनी जलाशय सौर पॅनेलने व्यापला जाणार असल्याचा समज चुकीचा असल्याचे प्रकटनात नमूद आहे. मासेमारी, जलाशयाचा वापर आणि नैसर्गिक जलपरिसंस्थेच्या दृष्टीने उर्वरित जलक्षेत्र खुले राहणार आहे.

पाण्याच्या वापराबाबत नेमके वास्तव काय?

प्रकल्पासाठी ६ टीएमसी पाणी लागणार असल्याची चर्चा होत आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या आराखड्यानुसार प्रतिवर्षी केवळ ०.४२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असून, कमाल पाणी वापर प्रतिवर्षी ०.५ टीएमसीपर्यंत राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अन्य कोणत्याही प्रकल्पासाठी अतिरिक्त ९ टीएमसी पाणी वापरण्याचे नियोजन नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या पाणी वितरण व्यवस्थेमध्ये कोणतीही कपात करण्यात येणार नसल्याचे प्रकटनात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पामुळे पाच लाख शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहतील, ही भीती निराधार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

डेटा सेंटरमध्ये पारंपरिक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरण्याऐवजी ‘क्लोज्ड लूप डायरेक्ट टू चिप’ या आधुनिक शीतकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामध्ये शीतक द्रव बंद पाइपमध्येच राहणार असल्याने पाण्याचा वापर नियंत्रित राहण्यास मदत होणार आहे.

भीमानगरमधील नागरिकांचे विस्थापन होणार नाही; ३११ कुटुंबांचा प्रश्न मार्गी

भीमानगर येथे मोठ्या संख्येने कुटुंबांचे विस्थापन होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या जागेत वास्तव्यास असलेल्या ३११ कुटुंबांसाठी ५१.१८ एकर क्षेत्र कोणताही मोबदला न घेता उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. गेल्या सुमारे ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला स्थानिकांचा जागेचा प्रश्न यामुळे मार्गी लावण्यात आला आहे.

या ५१.१८ एकर क्षेत्राबाहेर कोणतेही खासगी घर नसल्याने या प्रकल्पामुळे खासगी घरांचे विस्थापन होणार नसल्याचे प्रकटनात नमूद आहे. याशिवाय भीमानगरमधील आणखी काही कुटुंबे पात्र असल्यास त्यांची पात्रता तपासून त्यांनाही या क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

संपादित क्षेत्रापैकी सुमारे १२ एकर जमिनीवर स्थानिक शेतकरी शेती करीत आहेत. या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

खासगी जमिनीचे नव्याने संपादन नाही

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मौजे भीमानगर-रांझणी, ता. माढा, जि. सोलापूर येथील ११०.२८ एकर, मौजे तरटगाव, ता. इंदापूर येथील ९०.३९ एकर आणि मौजे हिंगणगाव, ता. इंदापूर येथील २१५.०८ एकर अशा एकूण ४१५.७५ एकर शासकीय क्षेत्राचा वापर प्रस्तावित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात वन विभागाची मान्यता मिळाल्यास १७४ एकर क्षेत्राचा विचार करण्यात येणार आहे.

या नमूद शासकीय जमिनीव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शासकीय अथवा खासगी क्षेत्र प्रकल्पासाठी प्रस्तावित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच यापूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचा वापर करण्यात येणार आहे. संपादित जमीन मूळ भूधारकांना परत करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ मे १९९७ रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ देत, अशा जमिनी परत करण्याची कार्यवाही करता येणार नसल्याचे प्रकटनात नमूद आहे.

ग्रीन हायड्रोजन, अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबतच्या चर्चांना स्पष्टीकरण

उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्यातून हायड्रोजन बॉम्बसारखा धोका निर्माण होईल, अशी चर्चा होत आहे. मात्र, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावित प्रकल्पातून वगळण्यात आला असून उजनी परिसरात असा कोणताही प्रकल्प होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

त्याचप्रमाणे स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर (एसएमआर) अर्थात अणुऊर्जा प्रकल्पही येथे प्रस्तावित नाही. त्यामुळे उजनी धरण परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्प किंवा ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प उभारला जाणार असल्याच्या चर्चांना अधिकृत प्रकटनातून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

डेटा सेंटरचे नियंत्रण अमेरिकेकडे राहणार असल्याच्या शंकेबाबतही प्रशासनाने खुलासा केला आहे. देशातील डेटा देशातच सुरक्षित राहावा, या केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार हा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता आणि प्रदूषणाबाबत दक्षता

पंढरपूर आणि सोलापूर शहराला मिळणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल का, ही नागरिकांची महत्त्वाची चिंता आहे. याबाबत प्रशासनाने सांगितले आहे की, या प्रकल्पामध्ये अन्य औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियेसारखी प्रक्रिया नसल्याने रसायनयुक्त प्रक्रिया सांडपाणी निर्माण होणार नाही. शीतक द्रव बंद पाइपमध्येच राहणार असून प्रक्रिया केलेले किंवा न केलेले कोणतेही सांडपाणी उजनी धरणात अथवा नदीत सोडले जाणार नाही.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) संमतीतील अटींनुसार पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी, भूजल निरीक्षण आणि इतर आवश्यक निकषांचे काटेकोर पालन करण्यात येणार आहे. फ्लोटिंग सोलारचे फ्लोटर अल्ट्राव्हायोलेट किरणांना प्रतिरोधक आणि अन्नपदार्थांच्या संपर्कासाठी निर्धारित गुणवत्तेच्या मानकांनुसार तयार केलेल्या साहित्याचे असणार असल्याने ते पाण्यात विरघळून प्रदूषण होणार नसल्याचेही प्रकटनात स्पष्ट केले आहे.

मासेमारी, माशांचे प्रजनन आणि पक्ष्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण

उजनी जलाशय हा मत्स्यव्यवसाय आणि पक्षीवैविध्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सौर पॅनेलमुळे माशांच्या प्रजननावर, जलचरांवर आणि पक्ष्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जलाशयाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ९१ टक्के जलपृष्ठभाग खुला राहणार आहे. त्यामुळे सूर्यप्रकाशाचा नैसर्गिक प्रवेश आणि पाण्यातील विरघळलेल्या प्राणवायूचे संतुलन कायम राहण्यास मदत होईल. सौर पॅनेल खोल पाण्यात प्रस्तावित असल्याने मासेमारीसाठी उर्वरित क्षेत्र उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांचे नुकसान होणार नसल्याचे प्रकटनात नमूद आहे.

तसेच प्रकल्पामुळे पाण्याचे तापमान वाढून पाणी उकळणार किंवा मासे व इतर जलचर मृत्युमुखी पडणार, या चर्चांमध्ये तथ्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पक्षी आणि जैवविविधतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रकल्पाला मान्यता देण्यापूर्वी पर्यावरण आणि जैवविविधतेविषयक सर्व आवश्यक वैधानिक मान्यता घेण्यात येणार आहेत.

बाष्पीभवन कमी होऊन पाणीबचतीची अपेक्षा

फ्लोटिंग सोलारमुळे जलाशयातील पाण्याचे बाष्पीभवन वाढण्याऐवजी सौर पॅनेलमुळे बाष्पीभवन ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असे प्रकटनात नमूद आहे. प्रस्तावित ३ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे प्रतिवर्षी सुमारे १.५ टीएमसी पाण्याची बचत अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

२८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार

सोलापूर जिल्ह्यासाठी या प्रकल्पाचे सर्वाधिक महत्त्व रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने आहे. प्रकल्पाद्वारे सुमारे २८०० कायमस्वरूपी रोजगार आणि ४० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. सोलापूर व पुणे जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी आणि उच्च तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

याशिवाय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पात इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगारासाठी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करण्याची गरज कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

उजनी प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी दरवर्षी १८० कोटींचे उत्पन्न

या प्रकल्पाचा लाभ केवळ रोजगारापुरता मर्यादित राहणार नसल्याचे प्रकटनात नमूद आहे. फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दरवर्षी सुमारे १८० कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. या निधीचा वापर उजनी प्रकल्प तसेच पाणी वितरण व्यवस्थेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी करण्यात येणार आहे.

कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जलसंपत्तीचा उपयोग ऊर्जा निर्मितीसाठी करण्याबरोबरच धरणाच्या देखभालीसाठी आर्थिक स्रोत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा

प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्यामार्फत प्रकल्प समन्वयक म्हणून स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील प्रत्येकी चार स्थानिक प्रतिनिधी सुचविण्यात येणार आहेत. प्रकल्प समन्वयक आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन, पाणी व ऊर्जा व्यवस्थापन तसेच स्थानिक नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण यांना प्राधान्य देऊन औद्योगिक विकास साधण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी स्पष्ट केले आहे. उजनी धरण हे सोलापूर जिल्ह्याच्या जीवनवाहिनीचे काम करते. त्यामुळे धरणाच्या पाण्याचा वापर, शेती, पिण्याचे पाणी, मासेमारी आणि पर्यावरण याबाबत नागरिकांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रस्तावित प्रकल्पातून ऊर्जा निर्मिती, आधुनिक तंत्रज्ञान, रोजगार, गुंतवणूक आणि धरणाच्या देखभालीसाठी आर्थिक उत्पन्न अशा अनेक संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहेत, असे त्यांनी सांगितले.