राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही. यासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता 31 जानेवारीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागेल. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. ही मुदत आता संपत आल्याने राज्य सरकारने पुन्हा मुदत वाढवून मागितली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीत निवडणुका का घेतल्या नाहीत, असा जाब राज्य सरकारला विचारला. तसेच आता सप्टेंबर ते डिसेंबर इतका कालावधी तुम्हाला कशासाठी हवा आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यावर राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सणांचे कारण पुढे केले. आमच्याकडे ईव्हीएम यंत्रे ही नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय, सध्या प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया मोठी असल्याने ती पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची नवी मुदत ठरवून दिली. त्यानुसार आता ठरवलेल्या वेळेत काम संपवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
