यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द केलेल्या विद्यार्थ्याला त्याची फी 25% 50% व 75% याप्रमाणे संबंधिताला परत करणे आवश्यक आहे.असे शुल्क परत करण्याचे नियम न पाळणाऱ्या महाविद्यालयावर आता गडांतर येणार असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्ट निर्देश जारी करत संबंधित नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. यांनी सर्व राज्य सरकारी विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना पत्र पाठवून ही कारवाई बंधनकारक केल्याचे स्पष्ट केले.
दोन ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या शुल्क परताव्याच्या नियमांचे पालन करणे सर्व महाविद्यालयांना बंधनकारक असल्याचे त्यांनी कळवले आहे.
यूजीसी ने प्रथमच कठोर असे आठ प्रकारचे दंडात्मक उपाय लिखित स्वरूपात पाठवले आहेत. यामध्ये डीम्ड युनिव्हर्सिटीचा दर्जा काढून घेणे, शुल्क नियम न पाळणाऱ्या संस्थांना नवीन अभ्यासक्रम सुरू करू न देणे यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
शुल्क परताव्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर पर्यंत असून प्रवेश रद्द करण्याचा अर्ज केल्यास संपूर्ण शुल्क विद्यार्थ्यांना परत द्यावे लागेल.
31 डिसेंबर पर्यंत अर्ज असल्यास फक्त एक हजार रुपये कॅन्सलेशन शुल्क वजा करून उर्वरित रक्कम देणे बंधनकारक आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खाजगी महाविद्यालयांना शुल्क कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. खाजगी कॉलेजमधील प्राध्यापकांचे वेतन राज्य सरकार उचलायला तयार आहे, मग कॉलेजांनी शैक्षणिक शुल्क कमी करावे असे आवाहन करत त्यांनी शिक्षणातील गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण राज्यातील दहा टक्के कॉलेजची प्रत्यक्ष खर्च तपासणी करणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.
