आदिवासी आमदाराच्या दबावाला बळी पडून दि. २८ जून रोजीची स्थगित केलेली मंत्रीमंडळ बैठक घेऊन कोळी जमातीचा प्रश्न न सोडवल्यास आषाढी एकादशीनिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणारी विठ्ठलाची शासकीय महापुजा होऊ देणार नाही! असा इशारा महर्षी वाल्मिकी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश अंकुशराव यांनी दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनही पाठवले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, २००२ साली न्यायमूर्ती गायकवाड समितीने, आदिवासी विकास योजनेतील ६५०० कोटी रुपयेचा भ्रष्टाचार केलेचा टपका ठेवलेले तत्कालीन व विद्यमान भ्रष्ट आदिवासी मंत्री, व आदिवासी जिल्हयातुन निवडून आलेले २५ आमदार हे फक्त आपल्याच जमातीला लाभ भेटावा म्हणुन आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या महादेव, मल्हार, टोकरे, ढोर कोळी जमातीविषयी सरकारला चुकीची व दिशाभुल करणारी माहिती देत आहेत. तसेच जात प्रमाणपत्र देणारे प्रांताधिकारी यांचेवर दबाव टाकून व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीवर भ्रष्ट व मर्जीतील अधिकारी नेमून त्यांच्यावरही दबाव टाकून तोंडी आदेश देऊन कोळी जमातीला जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सुलभ पद्धतीने मिळू देत नाहीत.
अनुसुचित जातीप्रमाणे अनुसूचित जमातीचे राजकीय आरक्षण लोकसंखेच्या प्रमाणात रोटेशनप्रमाणे फिरते न ठेवल्याने वारंवार त्याच त्या जिल्ह्यातुन हे आमदार निवडून येत असल्याने त्यांनी आदिवासी विभागावर कब्जा केला आहे. लोकशाही ऐवजी हुकुमशाही पध्दतीने हे सर्व आमदार वागत आहेत. जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी समाज बांधवांना हायकोर्टापर्यंत जावं लागत आहे. हायकोर्टाने दिलेले जात प्रमाणपत्र पुन्हा जात पडताळणी समितीचे अधिकारी अवैद्य करतात. त्यासाठी पुन्हा हायकोर्टात जावे लागत आहे.
खरे आदिवासी व खोटे आदिवासी हा वाद कायमचा मिटवण्यासाठी आपण दि. २८ जून २०२४ रोजी आयोजित केलेली बैठक काहीं आदिवासी आमदारांनी तुमच्या दबाव टाकून होऊ दिली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या ३१ जिल्हयातील ४५ ते ५० लाख महादेव, मल्हार, टोकरे, ढोर, कोळी जमातीत प्रचंड असंतोष पसरला आहे. २८ जुन रोजी रद्द केलेली मिटिंग आषाढी एकादशी पुर्वी घ्यावी व एक शासन आदेश काढुन कोळी जमातीला जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सुलभ पध्दतीने देण्याचा आदेश व्हावा. अन्यथा अन्यायग्रस्त ३१ जिल्हयातील कोळी समाज बांधवांना एकत्र बोलावुन मोठे जनआंदोलन उभे करू व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आषाढी एकादशीनिमित्त होणा-या विठ्ठल रुक्मिणीच्या शासकीय महापुजेला विरोध करू.
गेली ५० वर्ष झाले आम्ही अन्याय सहन करतोय, या विरूद्ध आम्ही समाजबांधवांसह अनेक आंदोलनं केली, मुख्यमंत्री यांनाही अनेकदा भेटलो परंतू, आमच्यावरचा अन्याय दूर केला नाही तसेच चंद्रभागेच्या पात्रातील आद्य क्रांतीकारक राघोजी भांगरे यांचे स्मारक मंजुर असुन कामाला अद्याप पर्यंत सुरुवात केली नाही. या आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात नाही तर कोणत्याही परिस्थितीत विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापुजा होऊ देणार नाही. असा इशारा गणेश अंकुशराव यांनी महर्षी वाल्मिकी संघाच्या वतीने दिला आहे.
