येस न्युज मराठी नेटवर्क : गोवारी समाज हा आदिवासी नसून त्यांना अनुसूचित जमातीचे (एसटी) सर्व लाभ देण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल हा अयोग्य असल्याचे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टाने सदर निकाल रद्दबातल केला आहे. त्यामुळे राज्यातील गोवारींना जबर हादरा बसला असून त्यांना आता अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
नागपूर हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील सुमारे १५ लाख गोवारी समाजाला दिलासा मिळाला होता. परंतु, त्या निकालाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. त्यावर न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, राज्य सरकारने ६ डिसेंबर १९८१ रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात गोवारी समाज हा अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करीत नसल्याने त्याला अनुसूचित जमातीचा लाभ देता येणार नाही, असे नमूद केले होते. तसेच १९८१ नंतर राज्य सरकारने आदिवासी विभागामार्फत अनेक अभ्यास अहवाल तयार केले. त्यातील १२ जून २००६ च्या अहवालात ‘ गोंड गोवारी’ आणि ‘ गोवारी ‘ या विभिन्न जमाती असून गोवारी यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करता येणार नाही, असे नमूद केले होते. त्यामुळे गोवारी हे अनुसूचित जमाती नाहीत, अशी भूमिका नागपूर खंडपीठाने घेण्यात कोणतीही चूक नव्हती. परंतु, नागपूर खंडपीठाच्या निकालात केंद्र व राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या आदेशात गोवारींना समावेश करण्याबाबत सहमती दिली, असे नमूद कसे झाले हे आम्हाला समजले नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे.
