एल निनो च्या प्रभावामुळे राज्यात कमी पाऊस पडल्याने आणि त्यामुळे जलसाठा मर्यादित राहिल्याने परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी 16 ऑक्टोबर पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान दहा टक्के पाणी कपात लागू करण्याचा निर्णय जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला आहे.
पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भासल्यानंतरच उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी वाटप केले जाणार आहे .प्रमुख रब्बी हंगामातील भुसार व चारा पिकांना त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना आणि पाणी शिल्लक राहिल्यास बारमाही पिकांना पाणी पुरवले जाईल .पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतीवर भर दिला आहे औद्योगिक क्षेत्रात 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतेही टंचाई भासू नये यासाठी निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ऑगस्ट 2017 अखेरपर्यंत पाण्याचे योग्य नियोजन आणि नियमन करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे.बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाईल. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात 10 टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल.
