राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार पाचशे कोटी रुपये वितरित होणार
सोलापूर- राज्य शासनाने शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर केली असून ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ व महापुरामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळावे व कृषी क्षेत्र सक्षम व्हावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात त्यांच्या लोकाभिमुख कार्याला अभिवादन म्हणून या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. याआधी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (2017), महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (2019) व प्रोत्साहनपर लाभ योजना (2022) राबविण्यात आल्या होत्या.
योजनेची वैशिष्ट्ये-
कर्जमुक्ती मर्यादा : प्रति शेतकरी 2 लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.अल्पमुदत पीक कर्ज : 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 दरम्यान घेतलेले कर्ज पात्र.जमीन धारणेची अट नाही : सर्व शेतकऱ्यांना लाभ.एकवेळ समझोता योजना : 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाचा लाभ.प्रोत्साहनपर लाभ : नियमित परतफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन.
अपात्र गट- मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, 25 हजारांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे व निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक अपवाद) यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
लाभार्थी व निधी- या योजनेत सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असून 36,500 कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन व पारदर्शक असेल.
ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हा उद्देश आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे.
