याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शहरी भागात समाविष्ट झालेल्या जमिनींवर कर्ज घेताना अनेकदा ७/१२ उताऱ्यावरील जुन्या नोंदींमुळे बँकांकडून अडचणी निर्माण केल्या जात होत्या. मात्र, आता हातात प्रॉपर्टी कार्ड आल्यामुळे मालमत्तेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होईल. जमिनीचे हस्तांतरण करताना किंवा वारस नोंद करताना होणारा त्रास यामुळे कमी होणार आहे. “नागरी भागातील जमिनींचे स्वरूप बदलल्याने ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ असणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य आहे,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
