पूरग्रस्तापर्यंत शासकीय मदत व कामे पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेची – पालकमंत्री जयकुमार गोरे

· एक ही पूरग्रस्त बाधित शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी

· पुरामुळे घरांचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना शासकीय मदत प्रत्येकी दहा हजार रुपये द्यावी

· गावांची स्वच्छता नीटनेटकी झाली पाहिजे यासाठी शक्य असेल तर एजन्सी नियुक्त करावी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांची तात्पुरती दुरुस्ती त्वरित करावी

· पूरग्रस्त बाधितासाठी विविध व्यक्ती, संस्था, संघटना यांच्याकडून येणारी मदत ही प्रत्येक गरजवंत नागरिकांपर्यंत पोहोचेल यासाठी नियोजन करावे

· निवारा केंद्रातील लोकांना दोन वेळ जेवण तर जनावरांना मुबलक प्रमाणात चारा उपलब्ध करण्याचे निर्देश

सोलापूर – मागील काही दिवसांपूर्वी झालेली अतिवृष्टी तसेच भीमा व सीना नदीला महापूर येऊन 6 तालुक्यातील 92 गावांचे शेती, घरदारे, जनावरे तसेच गावातील सार्वजनिक सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले होते. या सर्व बाधितांसाठी शासनाच्या वतीने देण्यात येणारी सर्व प्रकारची मदत तसेच गावातील पाणी व वीज पुरवठा सुरळीत करणे, गावाची स्वच्छता करून रस्तेचीही तात्पुरती दुरुस्ती करणे ही सर्वस्वी जबाबदारी त्या त्या शासकीय यंत्रणेची असून ती अत्यंत गतीने पार पाडावी, असे आवाहन राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

शासकीय विश्रामगृह येथील सभागृहात पूर परिस्थिती च्या अनुषंगाने आयोजित सर्व विभाग प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, पोलीस शहर आयुक्त एम.राजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, अप्पर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता श्याम कुंभार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सकृत खांडेकर, जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड यांच्यासह सर्व संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

 पालकमंत्री गोरे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील 110 महसुली मंडळापैकी 76 मंडळामध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे तसेच 92 गावांना पुराचा फटका बसलेला आहे. तरी प्रशासनाने ओला दुष्काळ लागू करण्याचे जे निकष आहेत त्याची माहिती घ्यावी व जिल्ह्यातील कोणत्या महसुली मंडळात हे निकष लागू होतात याबाबतची सविस्तर माहिती द्यावी. पूरग्रस्त भागात प्रत्येक लोकांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही प्रशासकीय यंत्रणेची आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या आहाराप्रमाणे जेवण पुरवठा झाला पाहिजे असे त्यांनी सुचित केले.

जिल्ह्यातील पावसाची माहिती तसेच भीमा व सीना नदीत सध्या सुरू असलेल्या पाण्याच्या विसर्गाची माहिती घेऊन जिल्हा प्रशासन व जलसंपदा विभागाने परस्परात योग्य समन्वय ठेवावा व पूर परिस्थिती येणार नाही याबाबत काळजी घ्यावी. पुरामध्ये गेलेल्या सर्व गावांच्या वीजपुरवठा वीज वितरण कंपनीने तात्काळ सुरू करावा. जी 27 गावे पाण्यात आहेत त्या गावातील पाणी कमी झाल्यानंतर तेथील वीज पुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन ठेवावे. पाणीपुरवठा विभागाने गावातील पाणी योजना सुरू करण्याचे अनुषंगाने नियोजन ठेवावे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग आणि त्यांच्याकडील झालेल्या रस्त्यांच्या नुकसानीचे माहिती घेऊन त्याची तात्पुरती दुरुस्ती करण्याबाबत अत्यंत गतीने कार्यवाही करावी असे निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले.

पुराने बाधित गावातील स्वच्छतेला अधिक प्राधान्य द्यावे. गावातील रस्ते व लोकांची घरे चिखलाने माखलेली आहेत. ती स्वच्छ होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणे बरोबरच स्वच्छतेमध्ये काम करणाऱ्या संस्थेला काम द्यावे म्हणजे अधिक गतीने गावे स्वच्छ होण्यास मदत होईल. कामे करत असताना शासकीय यंत्रणा चे उपस्थितीमध्ये असली पाहिजे. तसेच 120 निवारा केंद्रातील जवळपास 13 हजार नागरिकांना रोजच्या रोज दोन वेळचे उत्कृष्ट जेवण मिळाले पाहिजे याबाबत प्रशासनाने अत्यंत दक्ष रहावे अशाही सूचना पालकमंत्री गोरे यांनी दिल्या. ज्या विभागांना बाधित गावातील तात्पुरती दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांच्या विभागाकडून निधी कमी पडत असेल तर जिल्हा नियोजन समिती मधून निधी उपलब्ध करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 जिल्ह्यात जवळपास 25 ते 26 हजार जनावरांची संख्या असून यासाठी सद्यस्थितीत तीनशे मेट्रिक टन मुरघास चारा बफर स्टॉक म्हणून ठेवलेला आहे, तर करमाळा, माढा, मोहोळ, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट या तालुक्यांना चारा वाटप झालेले असून त्यांच्या मार्फत प्रत्येक गावात जनावरांच्या संख्येप्रमाणे चारा वाटप शासकीय समितीकडून केले जाणार आहे. दररोज 100 ते 120 टन चाऱ्याची आवश्यकता असून त्या प्रमाणात पुढील आठ दिवस चारा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली.

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी बाधित गावांची स्वच्छता तसेच त्या ठिकाणच्या नागरिकांचे आरोग्य तपासणीचे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणेच प्रत्येक निवारा केंद्रात पाण्याची उपलब्धता करण्यात आलेले असून त्या ठिकाणी एक टँकर ठेवण्यात आलेले आहे तसेच या ठिकाणी आरोग्य पथकामार्फत नागरिकांची तपासणी केली जात आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांच्या तात्पुरते दुरुस्तीसाठी किमान चार कोटीच्या निधीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष सरडे यांनी मागील दोन दिवसापासून पूरग्रस्त बाधितांना शासकीय निर्देशाप्रमाणे दहा किलो गहू व दहा किलो जवारी मोफत वाटप सुरू झालेले आहे. तसेच नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक कुटुंबाला तीन किलो तुरदाळ ही उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आलेले असून शासनाकडे ऐंशी हजार लिटर केरोसीनची मागणी नोंदवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अप्पर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर यांनी जिल्हास्तरीय मदत कक्षाकडे पूरग्रस्त नागरिकांना मदत करण्याबाबत चे नोंदणी झालेली असून ती आलेली मदत तहसीलदार तसेच संबंधित सामाजिक संस्थेमार्फत प्रत्येक गरजवंत नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रशासनाने नियोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले.

वीज वितरण कंपनीचे अध्यक्ष अभियंता सुनील माने यांनी वीज वितरण कंपनीचे 95 गावात जवळपास 24 कोटी चे नुकसान झालेले आहे. करमाळा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत केलेला आहे. तसेच सद्यस्थितीमध्ये 27 गावांमध्ये पाणी असल्याने या गावांचा वीज पुरवठा पाणी ओसरल्यानंतर लगेच सुरू करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी अतिवृष्टी व पुराणी बाधित झालेल्या सर्व गावे व तेथील नागरिकांना कशा पद्धतीने शासकीय मदत लवकरात लवकर मिळवून देऊन ती गावे पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागाचा सविस्तर आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना दिल्या.