सोलापूर :- अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 व संशोधित अधिनियम 2015 अन्वये जिल्ह्यात पोलीस विभागाकडे 47 प्रकरणे तपासासाठी प्रलंबित आहेत. यामध्ये सोलापूर शहर पोलीस यांच्याकडे 10 तर ग्रामीण पोलीस यांच्याकडे 37 प्रकरणे तपासासाठी प्रलंबित आहेत. तरी उपरोक्त सर्व प्रकरणे पोलीस विभागाने त्वरित निकाली काढावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती, जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिती आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी आशीर्वाद बोलत होते. यावेळी समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त नागनाथ चौगुले, पोलीस उपाधीक्षक गृह विजया कुर्री, पोलीस शहर उपायुक्त प्रांजली सोनवणे, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता डी एम पवार, जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी वीणा पवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गोविंद आदटराव यांच्यासह उपरोक्त समितीचे अन्य सदस्य ही उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद पुढे म्हणाले की पोलीस तपासावरील प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे निकाली काढावीत जेणेकरून संबंधित पीडितांना शासकीय अर्थसहाय्य समितीला देणे शक्य होईल. ग्रामीण पोलिसांकडे प्रलंबित प्रकरणे अधिक असल्याने जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेऊन सदरचा अहवाल समितीला सादर करावा. तसेच संबंधितांना न्याय मिळणे गरजेचे असून सरकारी अभियोक्ता येणे न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात पाठपुरावा करून ती प्रकरणे निकाली काढावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 व संशोधित अधिनियम 2015 ची सविस्तर माहिती व ज्ञान संबंधित नागरिकांना व्हावे यासाठी समाज कल्याण विभागाने तालुकास्तरावर कार्यशाळांचे आयोजन करावे. यासाठी या अधिनियमांची सविस्तर ज्ञान असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. प्रत्येक तालुक्यात कार्यशाळा घेण्यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून समाज कल्याण विभागाला उपलब्ध करून दिला जाईल. या कार्यशाळा दिनांक 15 ते 20 जून 2024 या कालावधीत आयोजित कराव्यात असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिले.
*ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समिती –
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा कक्ष स्थापन करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, महापालिका आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व मुख्याधिकारी, सर्व गटविकास अधिकारी यांना कळविण्यात आलेले होते त्या अनुषंगाने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांकडून विरंगुळा कक्ष स्थापन केल्याची माहिती घ्यावी व पुढील आठ दिवसात सादर करावी. ज्या शासकीय यंत्रणांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा कक्ष स्थापन केला नाही त्यांनी सदरचा कक्ष त्वरित सुरू करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. सोलापूर महापालिकेने चार ठिकाणी विरंगुळा कक्ष स्थापन केलेला आहे, त्या कक्षाची तपासणी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी करावी व या कक्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहेत व त्या उत्कृष्ट आहेत याबाबतची खात्री करून तसा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दले.
प्रारंभी सहायक आयुक्त नागनाथ चौगुले यांनी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत जिल्हास्तरावरील समितीच्या कामकाजाची माहिती सादर केली. यामध्ये पोलीस विभाग यांच्याकडे तपासावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे, न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे व अर्थसहाय्यासाठी मंजूर प्रकरणे तसेच ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिती अंतर्गत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त आदीची सविस्तर माहिती बैठकीत सादर केली.
