‘माकप’ च्या लढाऊ कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात महाविकास आघाडी उमेदवाराला विजयी करण्याचा निर्धार!
सोलापूर दि. १४:- आज देशात लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून मागील १० वर्षात देशाला अधोगतीच्या उंबरठ्यावर नेणाऱ्या भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकार चा पायउतार करण्याची वेळ आलेली आहे. लोकशाही, संसदीय लोकशाहीवर हल्ले, लोकशाही हक्कांची गळचेपी, विरोधकांची मुस्कट दाबी करण्यासाठी भांडवलदारांच्या मालकीच्या प्रसार माध्यमांचा खुलेआम वापर करत एककेंद्री सत्ता करणाऱ्या हुकुमशाही राजवट रोखणे काळाची गरज आहे. गेल्या १० वर्षापासून सोलापूर जिल्ह्याला विकासाकडे नेण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा खासदारांनी सोलापूरसाठी काय दिले? आणि काय आणले? हा सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोलापूरातील वस्त्रोद्योग हा गुणवत्तापूर्ण असून सीमेवर रक्षण करणाऱ्या सैनिकांचे गणवेश सोलापुरातून निर्मिती करू असे आश्वासित करून सत्तेत आले. आणि गणवेशविषयी मुगगिळून गप्प बसले. सबका साथ, सबका विकास चा नारा सपशेल फोल ठरला. सोलापूर जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त असून पाण्याची प्रचंड टंचाई आहे. वेगवेगळ्या कररूपाने कोट्यावधी रुपये संकलित करूनही नागरी सुविधा मात्र देऊ शकत नाहीत. हे त्यांचे अपयश लपविण्यासाठी लोकांना भाकरीपेक्षा धर्मवेडेपणा रुजविण्यात पुढाकार घेत आहेत. असा आरोप आडम यांनी केले. उच्च विद्याविभूषित सुशिक्षित तरुण सोलापूरात नोकरीच्या संधी नाही म्हणून परराज्यात स्थलांतरित होत आहेत. इथला बुद्धीजीवी, सक्षम मानवी संसाधने परराज्यात जाण्यापासून रोखणे या सरकारला शक्य झाले नाही. त्यासाठी या लोकसभा निवडणुकीत लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी मुल्यांवर आधारित सरकार स्थापन करण्यासाठी महाविकास आघाडी पुरस्कुत उमेदवाराला मताधिक्याने विजयी करा असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठनेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी लढाऊ कार्यकर्ता मेळाव्यात केले.
१४ एप्रिल २०२४ रोजी भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) च्या वतीने सायंकाळी ४ वाजता अक्कलकोट रोड, महालक्ष्मी मंदिर, मार्कंडेय शॉपिंग सेंटरच्या पाठीमागील कै. रा.ना. बोमडयाल सभागृहात पक्षाचे जिल्हा समिती सदस्य कॉ. दीपक निकंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली लढाऊ कार्यकर्त्यांचा मेळावा पार पडला.
यावेळी व्यासपीठावर पक्षाचे शंकर म्हेत्रे, व्यंकटेश कोंगारी, म.हनीफ सातखेड, रंगप्पा मरेड्डी, अब्राहम कुमार, सिद्धप्पा कलशेट्टी, कामिनीताई आडम (नगरसेविका), युसूफ शेख मेजर, नलिनीताई कलबुर्गी, सुनंदा बल्ला, शेवंता देशमुख, ॲड.अनिल वासम , लिंगव्वा सोलापूरे, फातिमा बेग, शकुंतला पाणीभाते, अशोक बल्ला, अकील शेख, बाबू कोकणे, इलियास सिद्धिकी, शिवानंद झळके, राजेंद्र स्वामी आदी उपस्थित होते.
आडम बोलताना पुढे म्हणाले कि, सोलापूर सारख्या कामगार, कष्टकरी, गोरगरिबांचा रोजगार असणारा विडी उद्योग रसातळाला नेण्याचे पाप केंद्र सरकारने केले आहे. या उद्योगावर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी कारखानदार दर हजार विड्यांमागे १६ रुपये भरत होते. त्यामुळे विड्यांचे दर सिगारेटच्या किंमतीच्या जवळपास होऊ लागले असून विड्या मुख्यतः गरीब लोक पितात. जर अशा कारणांमुळे विडी उद्योगाला फटका बसला तर धुम्रपान बंद होणार नसून (जो शासनाचा उद्देश आहे) तो सिगारेटकडे ओढला जाईल. सिगारेटचे उत्पादनात यांत्रिकीकरण असून तेथे खूप कमी कामगार लागतात. परिणाम विडी उद्योगातील रोजगार संपुष्टात येईल आणि लाखो गरीब कामगारांवर त्याचे परिणाम होईल.
केंद्र सरकारने दि सिगारेट अन्ड अदर टोबॅको प्रोव्हीविशन अॅक्ट २००३ लागू केल्यापासून विडी उद्योगावर होणाऱ्या परिणामांचे पडसाद कामगारांवर पडू लागले आहेत. विडी उद्योग हा असंघटीत उद्योगात गणला गेला असला तरी अनेक प्रस्थापित कारखानदारांची मोठी गुंतवणूक या उद्योगात आहे. तर या उद्योगात यंत्रसामुग्रीचा वापर होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध आहे.
धुम्रपान विधेयकाची सक्ती अचानकपणे सुरु झाल्याने व विद्यांचे बंडल, पुडे याचेवर सुरुवातीला ८५ टक्के व नंतर १०० टक्के वैधानिक सूचना व सांकेतिक चिन्हे छापण्याची सक्ती झाल्याने कारखानदारांचे ब्रंड नाव व ट्रेडमार्क त्याचावर छापता येत नाही. यामुळे त्यांच्या उपभोक्त्याला नकली मालापासून वाचता येऊ शकत नाही. सध्या मोठ्या प्रमणात नकली विड्या बाजारात येत असल्याची तक्रार कारखानदार करताहेत. यामुळे नोंदीत व प्रा.फंड, ग्रच्युटी व इतर लाभ देणाऱ्या कारखान्यांवर याचा विपरीत परिणाम होऊन ठेकेदारी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
याशिवाय केंद्र सरकारकडून एक समिती नेमून प्रत्येक विडीमागे १ रुपया सेस लावण्याचे विचाराधीन असून ते लागू झाल्यासही विड्यांची किंमत वाढणार आहे. याचाही गंभीर परिणाम या उद्योगावर होणार आहे.
महाराष्ट्रात नोंदीत विडी कामगारांची संख्या ४ लाख ५० हजार असून यापेक्षा जास्त कामगारांना प्रत्यक्षात या उद्योगात रोजगार निर्माण होतो. या उद्योगावर आधारित तेंदूपत्ता जमा करणारे, किरकोळ विक्रेते, तंबाखू उत्पादक अशा अनेकांचे रोजगार अवलंबून आहे.
केंद्र सरकार देशातल्या ८० कोटी कुटुंबाना रास्तधान्य दुकानातून शिधा देत असल्याचे गौरवोद्गार काढीत आहेत. परंतु मागील १० वर्षात ६.५ कोटी कुटुंबांच्या शिधापत्रिका रद्दबातल केले. अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये सरसकट प्रति कुटुंबास 35 किलो धान्य दिले जात असे मात्र आता माणसी 5 किलो धान्य दिले जात आहे.आज देशात सहा महिने ते अडीच वर्षे आतील मुलांची उपासमार होत असून दररोज 67 लाख बालके उपासमारीने बाधित आहेत.
भारत सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली. ही योजना सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू केली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, इलेक्टोरल बाँड हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. ही एक प्रॉमिसरी नोट आहे जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकते. याच्या माध्यमातून भाजपने 6 हजार 986.5 कोटी रुपये लाटले.
भारतातील बेरोजगारी ही सामाजिक ज्वलंत समस्या बनली आहे. देशातील 83 टक्के बेरोजगार युवा वर्ग आहे.यामध्ये 22 कोटी उच्च शिक्षित तर 30 कोटी अर्ध शिक्षित आहेत. दररोज किमान बेरोजगार युवक आत्महत्या करत आहेत.
केंद्र सरकार UAPA, CBI, CID, ED या सरकारी यंत्रणेचा गैर वापर करत लोकप्रतिनिधीं चे पक्षांतर करण्यास भाग पाडणे, तुरुंगात डांबणे असे प्रकार घडत आहेत. अरविंद केजरीवाल व सोरेन ही त्याची बोलकी उदाहरणे आहेत.
माकप चे जिल्हा सचिव ॲड. एम. एच. शेख मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, जनतेचा विश्वासघात करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कारभारामुळे आजची महागाई आकाशाला भिडली आहे. जीवनावश्क वस्तूंचे भाव सर्वसामान्याच्या आवकाच्या बाहेर गेले ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी आपण महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान करावे असे आवाहन केले.
प्रास्ताविक कॉ.युसुफ मेजर यांनी केले.सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन ॲड अनिल वासम यांनी केले.
सदर मेळावा यशस्वी करण्यासाठी पक्षाचे सर्व जिल्हा समिती सदस्य व लढाऊ कार्यकर्ते परिश्रम घेतले.
