लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील ४८ मतदारसंघांत निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी महसूल विभागाचे ६०० पेक्षा जास्त अधिकारी निवडणूक कामात तैनात केले जाणार आहेत. लोकसभेची निवडणूक पार पडेपर्यंत या अधिकाऱ्यांची महसूल विभागाला बदली करता येणार नाही.
मतदार नोंदणीसंदर्भातील काम वर्षभर सुरू असते. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयोग मतदान प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पार पाडत असते.
मतदार यादी नोंदणी कार्यक्रम अंतिम झाल्यानंतर आचारसंहिता घोषित केल्यापासून ते मतदान घेणे, मतमोजणी करणे यामधील सर्व प्रक्रिया राबविण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयोग महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रक्रिया पार पाडते असते. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे निवडणूक अधिकारी असतात.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी जबाबदार असतात. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी एक निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमला जातो. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी ‘निवडणूक निर्णय अधिकारी’ म्हणून (आरओ) या कामासाठी नेमला जातो. अशा प्रकारे ४८ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. त्यांच्या जोडीला सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारीदेखील नेमलेले असतात.
प्रत्येक जिल्ह्याला एक जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी असे ३६ अधिकारी नेमले जातात. निवडणूक प्रक्रिया राबविताना प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत १६ अधिकाऱ्यांना नेमले जाते. हे अधिकारी उपजिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदार दर्जाचे असून त्यांना उपलब्धतेनुसार घेतले जातात.
