मुंबई : शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना फुटीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्षघटना ग्राह्य धरायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालपत्रात नोंदवले आहे. त्याच अनुषंगाने राज्य विधिमंडळ कार्यालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून शिवसेनेच्या घटनेच्या प्रतीची मागणी केली आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेतून फुटलेले 16 आमदार पात्र की अपात्र, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. आर. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने 11 मे 2023 रोजी हा निकाल दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्ष आणि व्हीप यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे सांगतानाच तसेच हे ठरवत असताना विधानसभा अध्यक्षांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यायला हवी, याबाबतही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. पक्षाची घटना आणि अन्य नियमांचा विचार विधानसभा अध्यक्षांनी करायला हवा. समजा दोन किंवा अधिक पक्ष घटना सादर झाली तर विधानसभा अध्यक्षांनी पक्ष फुटीच्याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्षाची घटना ग्राह्य धरायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
