शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न लावता बँकांनी कर्ज द्यावं : मुख्यमंत्री

शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावं यासाठी बँकांनी सिबिल स्कोअरचे निकष लावू नयेत असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं.
शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावं यासाठी बँकांनी सिबिल स्कोअरचे निकष त्यांना लाऊ नयेत असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत असून, बँकांनी देखील या क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावं असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
नाबार्डतर्फे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. यावेळी नाबार्डच्या 2023-24 च्या स्टेट फोकस पेपरचे प्रकाशनही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या स्टेट फोकस पेपरमध्ये विविध प्राधान्य क्षेत्रांसाठी 6 लाख 34 हजार 058 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट क्षमतेचा आराखडा देण्यात आला आहे. 2021-22 या कालावधीच्या तुलनेत या आराखड्यात 47 टक्के वाढ झाल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, कृषी, सहकार, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रमुख बँकर्स देखील उपस्थित होते.
राज्य आर्थिक परिषदेतदेखील हा स्टेट फोकस पेपर ठेवण्यात येऊन पुढील मार्गदर्शन घेण्यात येईल. राज्यातील कृषी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग आणि बँकर्स यांचा सहभाग आणि समन्वय असेल, तर योग्य दिशेने विकास होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात वेगाने सुरु झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आज हवामान बदलामुळं नैसर्गिक आपत्तीची मोठी समस्या देखील आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्जाच्या गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील याची काळजी घेतल्यास तो आत्मविश्वासाने पायावर उभा राहील. आत्महत्येचा विचार सुद्धा त्याच्या मनात येणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी योजनेचा उल्लेख केला. तसेच अडीच वर्षे बंद पडलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु झाल्याचे देखील सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत 27 सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि प्रतिकूलता कमी करण्यासाठी नाबार्ड राबवित असलेल्या उपक्रमांसाठी त्यांनी नाबार्डचे कौतुकही केले.
पाणंद रस्त्यांसाठीही तरतूद हवी : फडणवीस
राज्यात कृषी आधारित उद्योगांना चालना देण्यात येत असून अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. पाणंद रस्त्यांसाठीही शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून दिल्यास ते उपयुक्त ठरु शकेल असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. समृद्धी मार्ग शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. कृषी आधारित उद्योग येथे उभारण्यास चालना देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. सिबिलची आवश्यकता नाही, याबाबत सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था तयार करण्याची परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशीही माहिती फडणवीस यांनी दिली.
राज्यात सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत, कृषी मूल्य साखळ्या विकसित व्हाव्यात, कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक व्हावी, एकात्मिक शेतीला चालना द्यावी , ग्रामीण तरुणांना कृषी व पूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे, हवामानावर आधारित शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत. त्याचप्रमाणे बँकांनी देखील आपले जाळे अधिक व्यापक करावे, कृषी क्षेत्रात क्लस्टर फायनान्सिंग करावे, बचत गटांना अर्थसहाय करण्यासाठी कॉर्पोरेट धोरण आखावे, ग्रामीण सहकाराला बळकट करावे यासाठी पाऊले उचलावीत, असे नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक जी. एस रावत म्हणाले.