• मुख्य बातमी
  • इतर घडामोडी
  • YouTube व्हिडीओ
  • फोटो फिचर
  • लाईफ स्टाईल
  • इन्फो न्यूज
Sunday, June 8, 2025
  • Login
  • मुख्य बातमी
  • इतर घडामोडी
  • YouTube व्हिडीओ
  • फोटो फिचर
  • लाईफ स्टाईल
  • इन्फो न्यूज
No Result
View All Result
  • मुख्य बातमी
  • इतर घडामोडी
  • YouTube व्हिडीओ
  • फोटो फिचर
  • लाईफ स्टाईल
  • इन्फो न्यूज
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • मुख्य बातमी
  • इतर घडामोडी
  • YouTube व्हिडीओ
  • फोटो फिचर
  • लाईफ स्टाईल
  • इन्फो न्यूज

कपिल सिब्बलांच्या युक्तीवादावर न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे महत्त्वाचे विधान…

by Yes News Marathi
February 14, 2023
in मुख्य बातमी
0
कपिल सिब्बलांच्या युक्तीवादावर न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे महत्त्वाचे विधान…
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. तूर्त पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. मागील सुनावनीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचाच्या वकिलांनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य होणार का? हे पाहने महत्त्वाचे ठरणार आहे.

उद्धव ठाकरे गटाचे वकिल कपील सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. एका प्रकरणामुळे, तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. अध्यक्षांवर फक्त एका नोटीशीनुसार आपण अविश्वास ठराव आणू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दहाव्या सूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असताना अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल, असे सिब्बल म्हणाले.

त्यावर न्या. कोहली यांनी प्रश्न विचारला की ”संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशनातच व्हायला हवी होती, असे तुमचे म्हणणे आहे का? यावर सिब्बल यांनी होय असे उत्तर दिले.

विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार डावलले गेले आहेत. त्यावर न्यायालयाने विचारले की ”नोटीस देऊन अध्यक्षांना हटवात येत नाही का?” सभागृह ५-६ दिवस चालत असेल, तर १४ दिवसांची मुदत का असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता, अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. अरुणाचलमध्ये तेव्हाच्या सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय न्यायालयाने बदलला होता. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय? असा सवाल सिब्बल यांनी केला. विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना, अविश्वास ठराव आला नाही, विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले. रेबिया प्रकरणावर सिब्बल बोलत असताना, न्यायामुर्ती धनंजय चंद्रचुड म्हणाले, की आपण रेबीया केस थोडावेळ बाजूला ठेऊया, घटनेमध्ये काय आहे? ते आपण पाहू, या युक्तीवादमध्ये हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आमदार हे सभागृहाचे सदस्य असतात. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित असतानाच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. सभागृहात मतदान होते, तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचे कळते. महाराष्ट्रात ऑनलाइन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला, हे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणाची आम्ही रेबीया केस सोबत थेट तुलणा करत नाही, असेही न्यायामुर्ती चंद्रचुड म्हणाले.

Previous Post

‘योग्य वेळी ब्रेकींग न्युज देणार…’ – फडणवीस

Next Post

प्राप्तिकर विभागाचे दिल्लीसह, मुंबईतील बीबीसी वृत्त वाहिनीच्या कार्यालयावर छापेमारी

Next Post
प्राप्तिकर विभागाचे दिल्लीसह, मुंबईतील बीबीसी वृत्त वाहिनीच्या कार्यालयावर छापेमारी

प्राप्तिकर विभागाचे दिल्लीसह, मुंबईतील बीबीसी वृत्त वाहिनीच्या कार्यालयावर छापेमारी

पत्ता:

© YES News Marathi ()

 अरविंद धाम पोलीस गेट शेजारी,बंगला नंबर ९,अवंतीनगर ,सोलापूर,महाराष्ट्र

 

Development And Support By DK Technos

No Result
View All Result
  • मुख्य बातमी
  • इतर घडामोडी
  • YouTube व्हिडीओ
  • फोटो फिचर
  • लाईफ स्टाईल
  • इन्फो न्यूज

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Join WhatsApp Group