राज्य सहकारी बँक अर्थात MSC बँक म्हणजे राजकारणासाठी कुरण असेच जणू काही समीकरण आहे. गेल्या दहा वर्षापासून या बँकेतील 25 हजार रुपयांचा घोटाळा गाजत आहे मात्र यामध्ये बड्या नेत्यांची नावे असल्यामुळे आणि तेच वारंवार कधी सत्तेत तर कधी विरोधी पक्षात असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस सरकार करत नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर या घोटाळ्याप्रकरणी बँकेतील अधिकारी तसेच बडे नेते आदी 70 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 2011 मध्ये रिझर्व बँकेने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून चौकशीचे आदेश दिले. या घोटाळ्यामध्ये अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप सोपल, मधुकर चव्हाण, विजय वडेट्टीवार ,जयंत पाटील ,यशवंतराव गडाख, रजनी पाटील, बाळासाहेब सरनाईक, तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे या बड्या नेत्यांचा समावेश आहे. नऊ साखर कारखान्यांना 331 कोटींचा केलेला कर्ज पुरवठा, 22 कारखान्याकडे 195 कोटी रुपयांचे असुरक्षित कर्ज, तसेच 24 कारखान्यांना विनातारण देण्यात आलेले आणि थकबाकी झालेले 225 कोटींचे कर्ज ..हे सगळे राजकारणी नेत्यांनी दिल्यामुळे बँक अडचणीत आली. विशेष म्हणजे कर्जवसुलीसाठी कर्जदारांच्या मालमत्ता विकल्या तरीही 478 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल होत नाही अशा अनेक मुद्द्यांमुळे महाराष्ट्र बँकेला पंचवीस हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे याचिका करते सुरेंद्र अरोरा यांनी हायकोर्टात म्हटले आहे. आता नुकतेच सरकार बदलले आहे तसेच नव्याने याचिका देखील करण्यात आली आहे .त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकार या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांसह बड्या नेत्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे धाडस करेल का याबाबत मात्र साशंकता आहे . या नेत्यांची ईडी चौकशी होईल असे जाणकारांचे मत आहे.
