सोलापूर : अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली दाखल ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचा तपास आणि कायदेशीर प्रक्रिया योग्यरित्या तत्परतेने पूर्ण करावी, असे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे अनुसूचित जाती,जमाती अत्याचार प्रतिबंधक आढावा बैठकीत अभ्यंकर बोलत होते. यावेळी यावेळी सदस्य आर. डी. शिंदे, किशोर मेढे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्त पि. शिवशंकर, पोलीस आयुक्त हरिष बैजल, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, दिपाली घाटे, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त कैलास आढे, जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या सुप्रिया मोहिते-देशमुख आदी उपस्थित होते.
अभ्यंकर यांनी सांगितले की, शासनाने अनुसूचित जाती जमातीच्या गरीब जनतेला न्याय मिळावा यासाठी अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याची स्थापना केली असून ॲट्रॉसिटीसंदर्भात तक्रारी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर संबंधित तत्काळ कार्यवाही करावी. जिल्ह्यात न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली ॲट्रॉसिटी प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासाठी स्पेशल कोर्टाची स्थापना केली असून त्यामध्ये फक्त ॲट्रॉसिटीच्या केसेस चालवाव्यात. ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणाबाबत जिल्हास्तरावर दक्षता समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात यावेत. दक्षता समित्या कार्यरत कराव्यात.
यावेळी अभ्यंकर यांनी जिल्ह्यातील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या व इतर प्रकरणाबाबत माहिती घेऊन आवश्यक त्या सूचना दिल्या.
अनुसूचित जाती जमाती पीडितांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी प्राप्तइ तरतूद व झालेल्या खर्चाची माहिती समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त कैलास आढे यांनी दिली. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचानिपटारा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी दिली.
