मुंबई : बैलगाडा शर्यतीअंतर्गत दाखल सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. बैलगाडा शर्यतीसंबंधी विविध गुन्हे मागे घ्यावे ही मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. दरम्यान आज बैलगाडा शर्यतीवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतचा शासनाकडून जीआर जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे गुन्हा दाखल झालेल्या बैलगाडा शर्यत आयोजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीच्या काळात बंदी उठावावी यासाठी अनेक ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली होती. अनेकांनी शर्यतींचं आयोजनदेखील केलं यादरम्यान अनेक लोकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवल्यानंतर आता सर्वत्र अटी शर्तींसह बैलगाडा शर्यती सुरु झाल्या आहेत.
काय आहे शासनाचा जीआर?
- बैलगाडा शर्यतीत जिवीत हानी झालेली नसावी . या घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.
तसेच बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी विविध ठिकाणी आंदोलन झाली त्यानुषंगाने दाखल खटले, गृह विभागमध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार मागे घेण्याची कार्यवाही करावी. - ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नयेत.
विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करणे आवश्यक राहिल. - पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीने बैलगाडा शर्यतीचे संदर्भात दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटले मागे घेताना खालील कार्यपध्दती अनुसरावी.
- ज्या खटल्यात जिवीत हानी झालेली नाही व खाजगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसेल अशा सर्व खटल्यांचा समितीने आढावा घ्यावा व शासन निर्णयात नमूद केलेल्या निकषाप्रमाणे प्रकरण तपासून खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही करावी.
- ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले . उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.
- या निर्देशास अनुसरुन विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करावी.
न्यायालयीन प्रकरणी दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. - सदर खटल्यांबाबत समितीने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचा अहवाल शासनास सादर करावा.
- ज्या खटल्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखापेक्षा कमी नुकसान झाले असेल असे खटले मागे घेण्याबाबत समितीचे मत झाल्यास समितीच्या सदस्य सचिवांनी संबंधितास त्याबाबत कळवावे. सदर नुकसान भरपाईची रक्कम भरण्याबाबत त्यांची लेखी संमती असल्यास सदर खटले मागे घेण्याबाबत समितीने शिफारस करावी.
- एखाद्या खटल्यात एका पेक्षा अधिक व्यक्तींचा सहभाग असल्यास सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची रक्कम समप्रमाणात अथवा सर्वसहमतीने वसूल करण्यात यावी.
- नुकसान भरपाईची रक्कम भरली याचा अर्थ गुन्हा सिध्द झाला किंवा मान्य झाला असा लावण्यात येऊ नये.
