मुंबई : ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे सांगत त्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी व अन्य कारवाई करू नये, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही. अशी तरतूद करण्याचे आदेश काल हायकोर्टाने दिले होते.
संपकऱ्यांवर कारवाई नको- हायकोर्टाचे आदेश
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे, यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा मागील सहा महिन्यांपासून संप सुरु आहे. हा संप आणि आंदोलनामुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये बाधा निर्माण झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. तसेच या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यात एसटी कामगागरांना कामावरून काढू नका, पुढील चार वर्षे राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल, त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
