नवी दिल्ली: मोदी सरकारकडून लवकरच वस्तू व सेवा करात म्हणजे जीएसटीमध्ये वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, सरकार काही वस्तू आणि सेवांवरील कर वाढवण्याच्या विचारात आहे. जीएसटी कर आकारणी अधिक सोपी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. जीएसटी परिषदेची आगामी बैठक डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी जीएसटीतील बदलांना मंजुरी मिळू शकते.
सध्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार टप्पे आहेत. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी तर चैनीच्या वस्तूंवर सर्वात जास्त कर आकारला जातो. मात्र, प्रस्तावित बदलांनुसार 5 आणि 12 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये एका टक्क्याची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या दोन्ही स्लॅबचा दर 6 टक्के आणि 13 टक्के इतका होईल. या व्यवस्थेची घडी नीट बसल्यानंतर जीएसटीचे चारऐवजी तीन टप्पेच ठेवण्यात येतील. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना याबाबत आपले प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
