येस न्युज मराठी नेटवर्क ; मराठा, धनगर, ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण तापलेलं असतानाच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अनाथांना एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यासह मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यात अनाथांना एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचे निश्चित झाले तर नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह ही केंद्र पुरस्कृत सुधारित योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय झाला. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये अनाथ मुलांना एक टक्का आरक्षण दिले होते. मात्र, त्याबाबतच्या शासन निर्णयात त्रुटी होत्या. त्यामुळे अनेक मुलं आरक्षणापासून वंचित राहिली. आता त्यात आवश्यक बदल करण्यात आला असून सरसकट सर्व अनाथ मुलांना आता या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार आहे.
महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाबाबत माहिती दिली. ‘नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह’ ही सुधारित योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यामुळे महानगरांप्रमाणेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित असे निवासाचे ठिकाण मिळणार असून त्यांच्या प्रगतीच्या संधी विस्तारतील, असे यशोमती ठाकूर म्हणाल्या. नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी राज्यात एकूण ५० वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. त्यात मुंबई शहरात ४, उपनगरात ६ आणि ठाण्यात ४ वसतिगृहे बांधली जातील, असे ठाकूर यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय:
- नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक (श्रेणी – १) आणि मुद्रांक निरीक्षक गट ब (अराजपत्रित) ही पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय.
- अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा लघु पाटबंधारे प्रकल्पास १९३.८१ कोटींची सुधारित मान्यता.
- भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव राज्यात १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत साजरा करणार.
