सोलापूर : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) ॲट्रॉसिटीबाबत अधिनियम 1989अंतर्गत पिडीतांना न्याय मिळण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पिडीतांना अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण पोलीस विभागाकडे प्रलंबित ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचा निपटारा वेळेत करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत शंभरकर बोलत होते. यावेळी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त कैलास आढे, सहायक पोलीस निरीक्षक महाडिक, सपोनि क्षीरसागर, गोविंद आदटराव, अशासकीय सदस्य मुकुंद शिंदे यांच्यासह समिती सदस्य उपस्थित होते.
शंभरकर यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार (प्रतिबंध) अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. ॲट्रॉसिटी पिडीत व्यक्तींना न्याय देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी सर्व विभागांचे सहकार्य आवश्यक आहे. पोलीस विभागाकडील शहर पोलीस आयुक्त कार्यालय 12 तर ग्रामीण पोलीस विभागाकडे 53 गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित आहे. याचा निपटारा करावा. ॲट्रॉसिटी समिती सदस्यांची नावे पोलीस ठाण्याच्या नोटीस फलकावर लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
न्यायालयीन प्रकरणांवर वेळेत निकाल लागला तर पोलीस विभाग त्यावर कार्यवाही करेल, यासाठी न्यायालयात प्रलंबित शहर पोलीस विभाग 89 तर ग्रामीण पोलीस विभागाकडील 942 अशा 1031 प्रकरणांवर निर्णय होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अर्थसहाय्याच्या बाबतीत पाच कोटी 64 लाख 32 हजार रूपये प्राप्त झाले असून 213 पिडीतांना तीन कोटी 18 लाख 40 हजार 500 रूपयांची मदत पिडीतांच्या थेट बँक खात्यावर वर्ग केल्याची माहिती आढे यांनी दिली.
