मुंबई : महाराष्ट्रात करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत असतानाच केंद्र सरकारने पीपीई किट, मास्क, तसेच करोना चाचणी किटचा पुरवठा न करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्याच्या आरोग्य खर्चावरील भार खूपच वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर करोना लढ्यातील महत्वाचा भाग बनलेल्या एन ९५ मास्क व सॅनिटाइजर यांच्या किंमती निम्म्यापेक्षा कमी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आरोग्य मंत्रालयाकडून येत्या आठवड्यात घेतला जाणार आहे.
महाराष्ट्रात आज दहा लाखाहून अधिक करोना रुग्णांची संख्या झाली आहे तर २९ हजार लोकांचा करोनाने बळी घेतला आहे. लोकांनी मास्क वापरावा, सोशल डिस्टसिंग पाळावे व सॅनिटाइझेशन करावे यासाठी सरकार आता अधिक कडक पावले उचलून दंडात्मक कारवाईवर भर देणार आहे. यामुळे मास्कची व सॅनिटाइजरची मागणी वाढणार आहे.
यातून मास्क व सॅनिटाइजरचे दर वाढण्याची भीती व्यक्त होत असली तरी यापूर्वीच मास्क व सानिटायझरचे दर कमी करण्यासाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ३१ जुलै रोजी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाफकिन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त व आरोग्य संचालक अशा चौघांची एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल तीन दिवसात देणे अपेक्षित होते. मात्र एन-९५ मास्क बनविणाऱ्या महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या कंपन्यांनी सुरुवातीला या समितीला सहकार्य करण्यास नकार दिला. करोना पूर्वी जे एन-९५ मास्क २५ रुपयांना मिळायचे त्याच मास्कची किंमत करोना कळात १७५ रुपये कशी झाली याचा शोध घेण्याचा, कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न समितीने केला. मात्र त्यांना संबंधित कंपनीकडून काहीही माहिती मिळत नसल्याने मंत्री राजेश टोपे यांनी साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ तसेच अन्य कायद्यांचा आधार घेत थेट कंपनीत जाऊन तपासणीचे आदेश दिले.
