राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भातील डॉक्टर नरेंद्र जाधव समितीला शिक्षण विभागाने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. हा अहवाल 4 डिसेंबरला समितीने देणे अनिवार्य होते, परंतु सोमवारी याबाबतचा निर्णय शिक्षण विभागाने जारी केल्याने शासनाकडे 4 जानेवारी 2026 पर्यंत अहवाल सादर करण्यास मुदत मिळाली आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष, मराठी भाषा तज्ञ, शिक्षण तज्ञ, शिक्षक संघटना यांनी पहिलीपासून राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला जोरदार विरोध केला होता. त्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील दोन शासन निर्णय रद्द केले जनतेचे जनमत समजावून घेण्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शासनाने समितीचा निर्णय घेतला होता.
