सोलापूर (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणा संदर्भातील निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आपला उरला सुरला आत्मविश्वासही गमावला असून आता केवळ नाचक्की टाळण्याची चालढकल सुरू झाली आहे. केंद्राच्या फेरविचार याचिकेनंतर सुटका झाल्याचा सूर लावणारे ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी खरोखरच गंभीर आहे का ही शंका बळावली आहे. दीर्घकाळ टांगणीवर राहिलेल्या या सामाजिक महत्वाच्या मुद्याचे गांभीर्य ओळखून चालढकल करण्यापेक्षा राज्य सरकारने केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन आ. सुभाष देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शुक्रवारी केले आहे.
हा न्यायालयीन लढा म्हणजे केवळ वकिलांच्या फौजांना भरमसाठ मानधन देण्याची संधी नाही हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वेळकाढूपणा थांबवावा आणि केवळ समित्या नेमून किंवा भेटीगाठी, निवेदनांचे कागदी घोडे नाचवून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याऐवजी निर्णायक लढ्यासाठी केंद्र सरकारला कसे सहकार्य करणार ते राज्य सरकारने जाहीर करावे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम राहतात ही बाब केंद्राने संसदेत आणि न्यायालयातही या आधी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केली आहे. आता फेरविचार याचिकेद्वारे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम शिक्कामोर्तब व्हावे यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला आहे. ही भूमिका राज्य सरकारने अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडली असती तर आरक्षण टिकले असते. मात्र ठाकरे सरकार या युक्तिवादात कमी पडल्याने हार पत्करण्याची वेळ राज्यावर आल्याचे आ. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणाचा हा मुद्दा म्हणजे, जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध करमुसे किंवा अर्णब गोस्वामी, कंगना राणावत आदी खटल्यांप्रमाणे कोणा एका व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा नाही किंवा त्यासाठी केवळ सरकारी तिजोरीतून पैसे उपसून वेळकाढूपणा करण्याएवढा सामान्य नाही. राज्यातील मोठ्या समाजिक घटकाच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा या खटल्याच्या भवितव्याशी निगडीत असल्याने कातडी बचाऊपणा न करता राज्य सरकारने केंद्राच्या याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी होऊन अगोदर झालेली राज्याची नाचक्की धुवून काढावी. मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीत चालढकल करून राज्य सरकारने आपला बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. राज्य सरकारने सातत्याने घेतलेल्या कचखाऊ धोरणामुळेच हा प्रश्न लोंबकळत राहिला व चिघळत गेल्याचे आ. देशमुख म्हणाले.
फडणवीस सरकारच्या सवलती त्वरित अंमलात आणा
आता केंद्रामुळे मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहे. मात्र केवळ राजकारणासाठी खोडा न घालता, आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली पाहिजे. या प्रश्नाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात मराठा समाज सवलतींपासून वंचित राहू नये याकरिता फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या सवलती त्वरित अंमलात आणाव्यात, अशी अपेक्षाही आ. देशमुख यांनी व्यक्त केली.
