वडाळा येथील महा विधी सेवा शिबिराचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार व न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या हस्ते फित कापून उद्घाटन करण्यात आले.
सोलापूर- पूर्वी राजेशाही होती व राज्यकर्त्यांचे राज्य होते तर आता देशात प्रजासत्ताक लोककल्याणकारी न्यायव्यवस्था आहे. समाजात खूप मोठी विषमता असून आर्थिक विषमतेमुळे अज्ञानामुळे बरेचसे लोक न्याय प्रक्रियेपासून दूर राहतात, त्यांना शासकीय योजनांची, नियमांची माहिती होऊन आर्थिक लाभ मिळावा. न्याय हा सर्वांसाठी आहे, न्यायापासून कोणीही वंचित राहू नये हाच या महा विधी शिबिराचा उद्देश आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, मा. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सोलापूर व जिल्हा प्रशासन सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विधी सेवा महा शिबिर, शासकीय कल्याणकारी योजनांचा महामेळावा या कार्यक्रमाचे व शासकीय योजनांच्या स्टोलचे उद्घाटन न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार व मा. न्यायमूर्ती फिरदोस पूनीवाला यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष मनोज शर्मा, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. बाबासाहेब जाधव आदी मान्यवर व शासकीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती जमादार म्हणाले की राष्ट्रीय विज्ञान दिनाचे औचित्य साधून आज या महा विधी सेवा शिबिराचे आयोजन केले आहे. विज्ञान हे प्रमाण मागते तर न्याय हे सत्य मागते. समाजातील गरीब लोकांना न्यायालयापर्यंत येता येत नाही, त्यांना न्याय मिळत नाही ,म्हणून विधी सेवा प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली. या विधी सेवा प्राधिकरणाचे मुख्य तीन टप्पे आहेत. सुरुवातीला इ.स.1987 साली या विधी सेवा अंतर्गत पक्षकाराला सरकारी वकील देण्यास सुरुवात झाली, त्यानंतर पुढे याची व्याप्ती वाढू लागली व दुसऱ्या टप्प्यात खेडोपाडी गरीब लोकांना त्याची माहिती व्हावी, न्यायप्रक्रियेत त्यांनी सहभागी व्हावे, त्यांना न्याय मिळावा म्हणून न्यायालयीन शिबिर, लोक अदालतीचे आयोजन केले आणि तिसऱ्या टप्प्यात लोकांना हक्क, न्याय, अधिकार, योजना शासकीय यंत्रणा याबाबतीत अधिकाधिक माहिती होऊन त्यांच्या हक्काबाबत जनजागृती करणे व समाजातील कुठलाही घटक न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे त्यांनी सुचित केले.
न्यायमूर्ती पूनीवाला यांनी मार्गदर्शन करताना न्याय हा निव्वळ निर्णय नसून लोकशाही मजबूत करणारा आहे. समाजातील गरिबातील गरीब माणसांना न्यायीकरणाचा व शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून विधी सेवा प्राधिकरण अशा शिबिरांचे आयोजन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी पोलीस, जनता आणि न्यायिक विधी सेवा यांचा समन्वय या विधी सेवा प्राधिकरणामुळे स्पष्ट होत आहे. सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा यासाठी पोलीस प्रशासन ही प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रारंभी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री मनोज शर्मा यांनी केले. सामाजिक व आर्थिक विषमतेमुळे समाजातील तळागाळातील जनसामान्यांना न्याय मिळावा हाच उद्देश या कायद्याचा असून जनसामान्यांना कायद्याची व शासकीय योजनांची, त्यांच्या हक्कांची माहिती व्हावी यासाठी विधी सेवा महाशिबीराचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी विधी सेवा काळाची गरज- बालविवाह व घर आपल्या दोघांचे हे जनजागृती पर पथनाट्य सादर केले. तसेच शासकीय योजनांचे लाभार्थी यांना शासकीय योजनांचा लाभ प्रातिनिधिक स्वरूपात तर पोलिसांच्या शोध कामगिरीतून सापडलेला मुद्देमाल प्रतिमात्मक स्वरूपात लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आला.
कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन जिल्हा विधी से.प्रा. सचिव पी.पी. पेटकर यांनी केले. वडाळा येथील या महा शिबिरातील शासकीय यंत्रणांच्या माहितीपर व मार्गदर्शन पर स्टॉल ला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
