मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, 5 व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेटची मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये, 5 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सहकारी, विधि व न्याय, वित्त विभाग आणि जलसंपदा विभागासाठी 2 असे एकूण 5 निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रालयातील आजच्या बैठकीतील मंत्रिमंडळ निर्णय
(सहकार विभाग)
नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल
(विधि व न्याय विभाग)
न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता
(वित्त विभाग)
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार
(जलसंपदा विभाग)
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता
(जलसंपदा विभाग)
हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी
