पावसाळी अधिवेशनात उपवर्गीकरण जाहीर करा, अन्यथा आझाद मैदानावर मोर्चा
सोलापूर : अनुसूचित जातींमधील आरक्षण उपवर्गीकरणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे. सोमवारी सकल मातंग समाजाची राज्यस्तरीय निर्धार बैठक सोलापुरात पार पडली यावेळी राज्य सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निकालानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना प्राप्त झाला आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या लाभापासून दीर्घकाळ वंचित राहिलेल्या ५७ जातींना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हरियाणा, पंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांनी उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली असताना महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याची खंत राज्यभरातील नेत्यांकडून करण्यात आली आहे.
सकल मातंग समाजाने राज्य शासनाला आगामी पावसाळी अधिवेशनात उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यभर विभागीय मोर्चे, जिल्हास्तरीय आंदोलने तसेच मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आरक्षणाच्या लाभाचे जातनिहाय सर्वेक्षण, विविध योजनांचा लाभ कोणत्या समाजघटकांपर्यंत पोहोचला याचा अहवाल जाहीर करणे, तसेच सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी तातडीने करणे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनावर विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे,माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे,माजी आमदार सुधाकर भालेराव , लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक विष्णू कसबे, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजिंक्य चांदणे, क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटोळे यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि राज्यभरातील मातंग समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.राज्य शासनाने समाजाच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
