लाल बावटा महानगर पालिका कामगार युनियनच्या लढ्याला यश!
सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिका परिवहन कामगारांचे थकीत देयके ८ कोटी रुपये एका आठवड्यात अदा करण्याचे मे.मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असून या निर्णयाचे युनियनच्या वतीने स्वागत केले असून लढाऊ कामगारांचे ज्येष्ठ नेते कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी अभिनंदन केले. सोलापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अंतर्गत सेवेत असणाऱ्या कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन व अन्य तत्सम लाभासाठी लाल बावटा महानगरपालिका कामगार युनियन (सिटू) च्या वतीने प्रत्यक्ष रस्त्याची लढाई आणि सनदशीर मार्गे न्यायालयीन लढाई आजमितीस चालू ठेवले आहे. सोलापूर महानगरपालिका परिवहन कामगारांचे थकीत वेतन, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी सारखे हक्काच्या लाभांपासून कामगार वंचित राहिल्यामुळे पालिका प्रशासनाशी सतत बैठका, शिष्टमंडळाद्वारे चर्चा, निवेदने, मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण, काम बंद आंदोलन अशा अनेक लोकशाही दबाव तंत्राच्या मार्गाने लढा देण्यात आला. परंतु मा.आयुक्त सोमपा यांच्याकडून कोणतीच दखल घेतली गेली नाही.
गेल्या पाच वर्षांपासून म्हणजे 2017 अक्षरशः थकीत वेतन अदा केले नाही. यामुळे कित्येक परिवहन कामगार मानसिक व शारीरिक दृष्ट्या त्रस्त झाले. तरी कोणी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबला. हि वस्तुस्थिती वेळोवेळी न्यायालया पुढे मांडण्यात आली. औद्योगिक न्यायालयात कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला. तत्काळ महानगरपालिकेकडून कामगारांची थकीत देयके अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले. सदर आदेश धुडकावून लावत मुंबई उच्च न्यायालयात महानगरपालिकेकडून अपिल करण्यात आले असता मुबंई उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत तात्काळ थकीत देयके अदा करण्याचे 2 मे 2018 रोजी आदेश दिले.मात्र त्याची अंमलबजावणी न करता कामगारांना वेठीस धरल्यामुळे युनियनच्या वतीने सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय येथे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. सदर याचिकेवर सुनावणी होऊन दि. २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निकाल देण्यात आला. या निकालात असे म्हंटले आहे कि, ही रक्कम न्यायालयात जमा करून किंवा थेट कामगारांना देय देऊन संपूर्ण थकबाकी 1 आठवड्यात अदा करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. जर महानगरपालिकेने 1 आठवड्यात पैसे भरण्यात अयशस्वी झाल्यास, महानगरपालिकेला अत्यावश्यक नागरी सुविधांशी संबंधित खर्च वगळता सर्व कामांवरील खर्च थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आम्ही विशेषत: असे निर्देश देतो की रस्त्यांची, इमारतींची सर्व कामे आणि कंत्राटदारांची देयके आणि त्या हेतूने, महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसचे त्यांचे TA/DA आणि नगरसेवकांचे इतर कार्यालयीन खर्च यासह पगार देखील जारी केला जाणार नाही. या न्यायालयाचे पुढील आदेश. तथापि, याचिकाकर्त्यांच्या पगाराची रक्कम जमा झाल्यास हा आदेश लागू होणार नाही, असे आम्ही स्पष्ट करतो.
याकामी युनियनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ गायत्री सिंग, एस.के.दिपाली, रोनिता भट्टाचार्य आदींनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले. सदर कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्या नेतृत्वाखाली माजी नगरसेवक व्यंकटेश कोंगारी, माजी परिवहन सदस्य सिद्धप्पा कलशेट्टी, तौफिक शेख, सुरेश बागलकोटे, सलीम माशाळवाले आदींनी न्यायालयीन लढा यशस्वी होण्यासाठी पाठपुरावा केला.
