मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.५ मे, २०२१ चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. १४ नोव्हेंबर, २०१४ पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे.
आज राज्य सरकारने ईएसबीसी नियुक्त्यांबाबत सकाळी शासन निर्णय जारी केला आहे.दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत दि. २ डिसेंबर, २०१५ च्या शासनाने सुधारित आदेश जारी केले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी दि. १४ नोव्हेंबर, २०१४ पूर्वी ईएसबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. आता ५ जुलै, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तात्पुरत्या स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
