कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यापर्यंत जलद गतीने पोहोचवण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक योजना महत्त्वपूर्ण आहे.
सोलापूर, दिनांक 11(जिमाका):- राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरीत्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक ही योजना राज्यात राबविण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यात ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणेने या योजनेची माहिती तळागाळातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित ॲग्रिस्टॅक योजनेच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी आशीर्वाद मार्गदर्शन करत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांच्यासह अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद पुढे म्हणाले की, केंद्रशासन ही योजना राबवत असून राज्य शासनाने ही कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक जलद सुविधा देण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक ही योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांची माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व तो सातत्याने अद्यावत करणे या बाबी अंतर्भूत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणा, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक यांनी या ॲग्रीस्टॅक योजनेची प्रथम स्वतः सविस्तर माहिती घेऊन जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत या योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करावी. जेणे करून प्रत्यक्ष योजना सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून आवश्यक असलेली माहिती जलद गतीने प्रशासनाला उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सुचित केले. तसेच या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्याकरता त्यांचे सर्व डिटेल्स घेण्यात येणार आहे, असे ही त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाची ही ॲग्री स्टॅक योजना एक पथ पथदर्शक प्रकल्प म्हणून बीड जिल्ह्यात यापूर्वीच राबविण्यास सुरुवात झालेली आहे. ही योजना केंद्र शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना असून राज्य शासनाने ही योजना राज्यात अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात बाबत सूचित केलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी अत्यंत कार्यक्षमपणे पार पाडून कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा लाभ देण्यासाठी व्हावा यासाठी आवश्यक असलेली माहिती अत्यंत बिनचूकपणे शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या ॲप मध्ये भरावी असे निर्देश ही जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिले. ही योजना संपूर्ण राज्यात 16 डिसेंबर 2024 पासून मिशन मोडवर सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार यांनी ॲग्री स्टॅग या योजनेविषयी माहिती दिली. त्यानंतर बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी ऍग्रीस्टॅक योजना बीड जिल्ह्यात कशा पद्धतीने राबविण्यात आली. तसेच ही योजना काय आहे व प्रत्यक्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी यामध्ये कशा पद्धतीने कामकाज करावयाचे आहे याविषयीची अत्यंत सविस्तर माहिती ऑनलाईनद्वारे दिली.
या बैठकीस सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी हे दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.
