सोलापूर दि. 6(जिमाका):- भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. यामध्ये राज्यांचाही सहभाग महत्त्वाचा असल्याने प्रत्येक जिल्ह्याला विकास आराखडा सादर करण्याचे सुचित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांनी त्यांच्या सर्वांगिण विकासाचा आराखडा दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार दिनांक 11 सप्टेंबर 2023 पर्यंत सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केले.
![](https://yesnewsmarathi.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230906-WA0003-1024x256.jpg)
नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा विकास आराखडा आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी समाधान टोम्पे, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त नागनाथ चौगुले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय गावडे यांच्यासह सर्व संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद म्हणाले की, या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून केवळ अर्थसंकल्प कार्यक्रम आणि खर्चाच्या पारंपारिक संकल्पनेच्या पलीकडे जाऊन जिल्ह्याला गुंतवणुकीचे केंद्र अशी ओळख करून देणे अपेक्षित असून यामध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांनी सक्रिय सहभाग घेऊन त्वरित आराखडे सादर करावेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी धोरणात्मक नियोजन व अंलबजावणी आराखडा तयार करावयचा असून यामध्ये कृषी व संलग्न सेवा, उद्योग, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, पर्यटन व इतर विविध क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासाठी आवश्यक त्या कार्यप्रणालीचा या आराखड्यामध्ये समावेश आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी यापूर्वी जिल्हास्तरीय समितीच्या दोन बैठका झालेल्या आहेत, अशी माहिती या आराखड्यासाठी राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेले जिल्हा समन्वयक पंकज क्षीरसागर यांनी देऊन जिल्हा विकास आराखड्यात प्रत्येक विभागाने कोणत्या बाबी समाविष्ट कराव्यात व आराखडा जिल्हास्तरीय समितीला कशा पद्धतीने सादर करावा याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन पीपीटीद्वारे केले. सन 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याच्या संकल्पात आपल्या राज्याचा मोठा सहभाग असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दि.15 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्यस्तरीय समितीला जिल्हास्तरीय समितीचा जिल्हा विकास आराखडा सादर करावयाचा असल्याने सर्व संबंधित यंत्रणांनी त्वरित आपापल्या विभागाचे आराखडे जिल्हास्तरीय समितीला सादर करावेत असेही त्यांनी सूचित केले.