सोलापूर : प्रथम वर्ग दंडाधिकारी न्यायालयामध्ये फौजदारी खटले चालविण्याकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात निव्वळ मानधनावर नवीन विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांच्या पॅनलवर 18 व प्रतीक्षा सूचीवर 10 असे एकूण 28 विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे पॅनल तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पात्रता धारक वकिलांकडून आवेदन पत्र मागविण्यात आले असून दि. 8 डिसेंबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत दुय्यम चिटणीस शाखा, जि्ल्हादंडाधिकारी कार्यालय येथे आवेदन स्वीकारले जातील. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 25 (3) अन्वये सध्या कार्यरत असलेल्या विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल बरखास्त न करता हे पॅनल तयार करण्यात येणार आहे.
याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे अटी सांगण्यात आल्या आहेत.
पात्र उमेदवारांसाठी अटी पुढीलप्रमाणे – उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. उमेदवार कायद्याचा पदवीधर असावा. अर्जाच्या दिनांकास शासनाच्या दिनांकास शासनाच्या दिनांक २५ एप्रिल २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ०५ वर्षाने शिथीलतेमुळे खुल्या प्रवर्गातील अर्जदाराचे वय ३८ वर्षे व मागासवर्गीय प्रवर्गातील अर्जदाराची कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे राहील. उमेदवाराने वयासंबंधीचा विधीग्राह्य पुरावा सादर करावा. उमेदवाराने महाराष्ट्र बार कॉन्सीलकडे पंजीकरण केलेले असावे. उमेदवाराने पाच वर्ष वकिली व्यवसाय केलेला असावा आणि तद्संबंधीत मा. न्यायाधीशांनी प्रमाणित केलेल्या प्रमाणपत्रांची पत्र आवेदन पत्रासोबत जोडणे बंधनकारक राहील. उमेदवाराने मागील तीन वर्षापासून विविध न्यायालयामध्ये चालविलेल्या फौजदारी खटल्याचा गोषवारा आवेदन पत्रासोबत सादर करावा. उमेदवारास मराठी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असावे. त्याचप्रमाणे मराठीचे इंग्रजीत व इंग्रजीचे मराठीत भाषांतर करता आले पाहिजे. तद्संबंधीचे मा. न्यायाधीशांनी प्रमाणित केलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत आवेदन पत्रासोबत जोडणे बंधनकारक राहील. विशिष्ट न्यायालयात नेमणूक करण्याचे प्राधिकार मा. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांचे आहेत. निवड प्रक्रियेच्या बाबतीत निवड समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या निकषांच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या / प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. सदर नियुक्त्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन केल्या जाणार असल्याने अर्जाच्या छाननीअंती मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याचा अधिकार शासन राहून ठेवीत आहे. नियुक्तीसाठी कोणत्याही उमेदवाराने कोणत्याही प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास उमेदवारास अपात्र ठरविले जाईल.
निवड झालेल्या उमेदवारास खालील अटी बंधनकारक राहतील.
निवड झालेल्या पॅनलवरील विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यास जिल्हा अंतर्गत न्यायालयाच्या आवश्यकतेनुसार जिल्ह्यामधील कोणत्याही तालुक्याच्या न्यायालयात काम करणे बंधनकारक राहील. तथापि, त्यांना स्वखर्चाने तेथे जावे लागेल. या पदासाठीची निवड ही भविष्यात स्थायी शासन सेवेत सामावून घेण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्याबाबत कोणतेही विनंती अर्ज विचारात घेता येणार नाही. या पदासाठी महाराष्ट्र शासन गृहविभाग शासन निर्णय क्र. डीपीपी-२०१२/प्र.क्र. ११७/पोल-१०, दिनांक १५ जुलै २०१३ नुसार नमूद केल्यानुसार मानधन (फी) देण्यात येईल. याव्यतिरीक्त कुठल्याही इतर भत्त्यास व मानधनास पात्र असणार नाही. तसेच त्यांना शासकीय सदस्यत्वाचे इतर कोणतेही अधिकार असणार नाहीत.शासनातर्फे प्रकरणात बाजू मांडण्याचे निवड झालेल्या उमदेवारांचे आद्य कर्तव्य असल्याने त्यांनी शासनाचे ज्या प्रकरणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या संबंध येतो, अशा प्रकरणात अभ्यासपूर्व शासनाची बाजू मांडणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. शासनाचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या ज्या प्रकरणात संबंध येतील अशा कोणत्याही प्रकरणात खाजगी व्यक्तीतर्फे खटल्यात काम करता येणार नाही.
नियुक्तीपूर्वी शासनाविरुद्ध ज्या फौजदारी खटला / प्रकरणात उमेदवाराचे वकीलपत्र असेल अशा फौजदारी खटल्यात त्यांना शासनातर्फे काम करता येणार नाही. त्यामुळे अशा स्वरूपाचा खटला चालविण्यास ते असमर्थ असल्याबद्दल त्यांनी सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता सोलापूर यांना कळविणे त्यांचेवर बंधनकारक राहील. यामुळे प्रकरणी कामकाज वाटप प्रक्रिया सुलभ होईल. प्रस्तुतच्या पूर्ततेअभावी उद्धभवणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी व्यक्तिश संबंधित विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यावर राहील व शासनास त्याच्याविरुद्ध पूर्तता अभावी कायदेशीर कारवाई करता येईल. प्रतिदिनी किती शासकीय फौजदारी खटल्यात त्यांनी काम पाहिले, याची सविस्तर माहिती विहित नमुन्यात मा. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रासह सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता सोलापूर यांचे कार्यालयात दाखल करणे त्यांचेवर बंधनकारक राहील व त्यावरून त्यांचे मानधन / फी चे देयक तयार करणे शक्य व सुलभ होईल.
सदरच्या नियुक्त्या या केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असल्याने पॅनलवरील विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे काम समाधानकारक दिसून न आल्यास कोणतीही पूर्वसुचना न देता कामाचे वाटप बंद करून त्यांचे नाव पॅनल मधून कमी करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल
