मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे

मुंबई, दि. 29 : मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक दहशतवाद विषयावर ग्लोबल काउंटर टेरेरिझम कौन्सिलने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय वेबिनारमध्ये शेवटच्या दिवशी सायबर क्षेत्रातील साधनांद्वारे जागतिक स्तरावर होणारे मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक दहशतवाद त्याची कारणे आणि उपाय यावर चर्चा करण्यात आली. या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे असल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले.

        मनी लाँडरिंगमुळे अर्थव्यवस्था, जागतिक सुरक्षा, सामाजिक परिणाम, नक्षलवाद, अवैध शस्त्रे, नागरिकांमध्ये वाढती गुन्हेगारी, चॅरिटीचा पैसा दहशतवादासाठी वापरणे, कायद्यातील पळवाटांचा होणारा गैरवापर, काळा पैसा कायदेशीररित्या बाजारात आणणे, नेट बँकिंग अशा अनेक विषयांवर या परिषदेत विस्तृत चर्चा झाली.

        श्रीलंकेचे विदेश सचिव प्रोफेसर जयनाथ कोलुंबग यांनी श्रीलंकेने दहशतवादाचा सामना कसा केला याचा थोडक्यात इतिहास सांगितला. भारताने दहशतवादविरोधी सहकार्याची भूमिका बजावली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रोफेसर कोलुंबग म्हणाले, दहशतवाद ही केवळ एका देशाची समस्या नसल्याने संपूर्ण जगाने एकत्रितरित्या या विरोधात काम करणे महत्वाचे आहे. दहशतवादी संघटना मजबूत होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कुमक लागते ती देशांतर्गत व्यवहारातूनच उपलब्ध होत असल्याचे आढळून येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नेट बँकिंगद्वारे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफर होणारा पैसा, डोनेशनद्वारे दिले जाणारे पैसे, चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन, इंटरनेटवर असणारे विविध ॲप त्याद्वारे होणारे पैशांचे व्यवहार अशा अनेक बाबी पैशांचा गैरव्यवहार होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. कायद्यात पळवाटा शोधून गुन्हेगार निर्दोष सुटण्याची शक्यता असते. अमली पदार्थांची आणि मानवी तस्करी यातूनही मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा करण्यात येतो. दहशतवादी संघटना सरकारी यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्यासाठी कार्यरत असतात. पैसा हे त्यांचे मूळ शस्त्र असल्याने ते अवैधरित्या देशात वापरात येऊ नये यासाठी कार्य करणे गरजेचे आहे. आर्थिक दशतवाद आणि ‘मनी लाँडरिंग’ ही समस्या एका देशाची नसल्याने सर्वांनी एकत्र येऊन या विरोधात काम करणे गरजेचे असल्याचे प्रोफेसर कोलुंबग यांनी सांगितले.

        दहशतवादी संघटनांचे जाळे जगभर पसरले आहे. याविरोधात लढण्यासाठी जागतिक स्तरावर कायद्याची चौकट आणि नियामक यंत्रणा यात सुसुत्रता असायला हवी जेणेकरून एका देशातील दहशवादाविरोधात लढताना दुसऱ्या देशाचे सहकार्य हवे असल्यास ते करणे कायद्याने सोपे व्हावे. भारत, श्रीलंका, फिलीपीन्स, आफ्रिका, अमेरिका अशा अनेक देशात दहशतवादी घटना घडल्या असून, नक्षली संघटनाही कार्यरत आहेत. यामागील समस्या आणि उपाय यावरही वेबिनारमध्ये शेवटच्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात चर्चा करण्यात आली.

        यावेळी आफ्रिकन इंटेलिजन्स सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. जसीम हाजी, इंटरपोलचे एक्झीक्युटीव्ह डायरेक्टर मदन मोहन ओबेरॉय, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील सायबर कायद्याचे तज्ञ डॉ. पवन दुग्गल, फॉरेन ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशनचे माजी अधिकारी डॉ. स्टीफन कटलर, सायबर सुरक्षा तज्ञ जितेन जैन, फिलीपीन्सच्या इंटेलिजन्स आणि सुरक्षा अभ्यास सोसायटीचे अध्यक्ष प्रोफेसर रोमेल बॅनलॉय आदींनी सायबर जगतातील साधनांद्वारे होणारे मनी लाँडरिंग आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी उपाय या विषयांबाबत मते मांडली. या सत्राचे सूत्रसंचालन संचालक प्रदीप गोडबोले यांनी केले.