येस न्युज मराठी नेटवर्क : राज्य शासनाने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला. सहकारी साखर कारखान्यांना आता सॉफ्ट लोन मिळणार आहे. २०२५- २६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ मिळणार आहे. सहकार, आणि पणन विभाग विभागाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
वाचा मंत्रिमंडळाचे आजचे ७ निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या २५ प्रमुख धोरण आणि २५ योजनांचे विश्लेषण होणार. त्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंजुरी. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) व योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (Centre for Research in Schemes and Policies-CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या २५ धोरणांचे तसेच २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार. त्याद्वारे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार. महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पास मंजुरी. (वित्त विभाग)
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ. साहित्य परिषदेला नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत. या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी जमीन देण्यास मंजुरी. आर्वी (ता. आर्वी) येथील ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
सहकारी साखर कारखान्यांना आता सॉफ्ट लोन मिळणार, २०२५- २६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ मिळणार (सहकार, पणन विभाग)
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करणार. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (कृषि विभाग)
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (गृह विभाग)
