महाराष्ट्र शासनाने आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील गंभीर वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुर्दशा व खड्ड्यांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ (वेगवान) पद्धतीने उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी मुंबईतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागांना सहा महिन्यात काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समस्येवर आता वेळकाढूपणा खपवून घेतला जाणार नाही. असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून खालील कामे हाती घेण्यात येणार आहेत:
उच्चस्तरीय समिती:
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
उद्योग तक्रार निवारण कक्ष: उद्योगांच्या प्रलंबित परवानग्या व शासकीय विलंबावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष यंत्रणा सुरू केली आहे.
कालबद्ध मर्यादा: सर्व कामे आणि आराखडा निश्चित मुदतीत (सहा ते दहा महिन्यांत) पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपाययोजना :-
रस्त्यांवरील खड्डे जिओ पोलिमर आणि आरएमसी वापरून बुजवणार .
शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन भूसंपादन वेगवान करणार.
कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कन्सल्टंट ची नेमणूक करणार.
उद्योजकांच्या समस्यांसाठी सिंगल विंडो कमांड यंत्रणा राबवणार.
तर चाकण औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन, रस्ते व वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाज माध्यमांना दिली. तसेच चाकण सह पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या उद्योग ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटरच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांच्या प्रलंबित मंजुरी परवानग्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योग तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे असेही केले नमूद.
