राज्य शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास, बाधित जमीनधारकांना आता रिझर्व्ह बँकेच्या व्यावसायिक दरापेक्षा एक टक्का अधिक दराने व्याज दिले जाणार आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी अनेकदा जमिनीचा आगाऊ ताबा घेणे आवश्यक ठरते. निवाड्यापूर्वी जमीन ताब्यात घेतली जात असल्याने,‘वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३’ नुसार बाधितांना व्याज दिले जाते. मात्र, प्रचलित बँक दर आणि विलंबाच्या व्याजदरात तफावत असल्याने, अधिनियमातील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जमीनधारकांना भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते, त्यापेक्षा एक टक्का अधिक दराने व्याज दिले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
