अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या धडक कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ खाजगी हॉटेल्सवरच कारवाई का, असा सवाल करत सरकारी व उच्च न्यायालयाच्या कँटीनचीही तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर एफडीएच्या पथकाने तातडीने उच्च न्यायालय व लगतच्या परिसरातील कँटीनची तपासणी केली असता एका कँटीनची नोंदणीच झाली नसल्याचे समोर आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) उच्च न्यायालयासह विविध सरकारी व निमसरकारी आस्थापनांमधील उपाहारगृहांची तपासणी सुरू केली असून, तपासणीत संबंधित उपाहारगृहाने आवश्यक अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच उपाहारगृहाची आवश्यक नोंदणीही झालेली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे नियमांची पूर्तता होईपर्यंत संबंधित कँटीनमधील खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर एफडीएने न्यायालय परिसरातील उपाहारगृहांसह इतर सरकारी व निमसरकारी संस्थांमधील कँटीन आणि खाद्य आस्थापनांची विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या तपासणीत अन्न सुरक्षा, स्वच्छता, परवाने आणि नोंदणी यांची पडताळणी करण्यात येत आहे.
