महसूल व दंडविषयक निर्णय-
अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर स्वामित्वधनाच्या (Royalty) दहापट दंड आकारण्याचा निर्णय.वाळू व खनिज चोरांवर वचक निर्माण करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा.
न्यायालयीन व कायदेशीर बाबी :-कर्जत (अहिल्यानगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन.
कुर्डुवाडी (सोलापूर) येथे दिवाणी न्यायालय व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय सुरू करणार.
अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) प्रकरणांसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे विशेष न्यायालये.
रेल्वे व कृषी विकास :-
मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पांसाठी ‘मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ’ (MRVC) चे भागभांडवल ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले.
शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्रा’च्या कामकाजासाठी व्यवस्थापकीय संचालक पदाची निर्मिती.
