सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती यांच्याबरोबरच राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारीही २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. त्यात सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती सोलापूर जिल्हा कॉलेज कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष दत्ता भोसले व सरचिटणीस राजेंद्र गिड्ढे यांनी दिली.
यावेळी सोलापूर विद्यापीठ सिनेट सदस्य अजितकुमार संगवे, युनियनचे उपाध्यक्ष आनंद व्हटकर, कोषाध्यक्ष राहुल कराडे आदी उपस्थित होते.श्री समन्वय समिती महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ७ वेळा लक्षवेधी आंदोलन करूनही मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळाली नाही. १५ महिन्यांत चर्चेसाठी वेळ दिला नाही. विधानसभेच्या पटलावर मान्य झालेल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. प्रलंबित मागण्या निकाली न काढल्याने शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गात असंतोष वाढला आहे. त्यामुळे नाइलाजाने बेमुदत संप करावा लागत आहे, तरी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयातील युनिट प्रमुखांनी आपले निवेदन संबंधित प्राचार्यांना द्यावे, असे आवाहन कॉलेज कर्मचारी युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
विद्यापीठाच्या परीक्षेवर परिणाम
सध्या विद्यापीठाच्या सर्व अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा सुरू आहेत. शासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे आम्हाला हा संप करावा लागत आहे.
या बेमुदत संपामुळे विद्यापीठाच्या परीक्षावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य शासनाने याची दखल घ्यावी.
प्रमुख प्रलंबित मागण्या:
- १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन लागू करा.
- चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भरतीवरील बंदी उठवा. रिक्त पदे तातडीने भरा.
- १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करा.
- सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा द्या.
- सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा.
- कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांसाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून कलम ३५३ अजामिनपात्र करा.
- नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करा.
