पालकमंत्र्यांकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या खर्चाचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा
सोलापूर, दिनांक 3(जिमाका):- जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 मध्ये सर्वसाधारण 702 कोटी, अनुचित जाती उपयोजना 151 कोटी व आदिवासी उपयोजना साठी 4 कोटी 28 लाख असे एकूण 857 कोटी 28 लाख निधी मंजूर आहे. समितीला 333 कोटी 27 लाखाची तरतूद प्राप्त झालेली असून या अंतर्गत 323 कोटी 55 लाखाची प्रशासकीय मंजूर देण्यात आलेल्या आहेत. तरी प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया विधानसभा निवडणूक 2024 च्या आचारसंहितेपूर्वी राबवावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त शितल उगले- तेली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका वीणा पवार, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, सहायक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले की विधानसभा निवडणूक 2024 आदर्श आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी निविदा प्रक्रिया त्वरित करून शक्य असेल तर कामांचे कार्यारंभ आदेशही वितरित करावेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण 857 कोटी 28 लाखाच्या मंजूर निधीतून सर्वसाधारण योजनेसाठी 318 अनुसूचित जाती उपाय योजनेसाठी 4. 08 कोटी आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी 1.17 कोटी असे एकूण 323 कोटी 55 लाखाच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता समितीने प्रदान केलेली आहे. त्यामुळे ही कामे निविदा प्रक्रिया पर्यंत वेळेत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निर्देशित केले.
यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व विभाग, महापालिका, पोलीस विभाग, समाज कल्याण विभाग या विभागांचा मंजूर निधी, प्राप्त तरतूद व झालेल्या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेऊन जास्तीत जास्त निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना केल्या. वितरित तरतूद ही 149 कोटी 30 लाख असून झालेला खर्च 84 कोटी 9 हजार इतका आहे. खर्चाची टक्केवारी ही फक्त 25 टक असून ही टक्केवारी वाढवण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना 2024 25 अंतर्गत मंजूर निधी, प्राप्त निधी, प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्च याविषयी सविस्तर माहिती देऊन विधानसभा निवडणूक 2024 च्या आचारसंहितेपूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करेल असे सांगितले.
विविध विभागाची तरतूद-
जिल्हा वार्षिक योजना सन 24-25 अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा 51 कोटी, ग्राम विकास 61 कोटी, नागरी क्षेत्राचा विकास 125 कोटी, पाटबंधारे व पुर नियंत्रण 63 कोटी, ऊर्जा विकास 56 कोटी 40 लाख, रस्ते विकास 76 कोटी, सामान्य शिक्षण 42 कोटी, आरोग्य क्षेत्र 62.65 कोटी, तीर्थक्षेत्र, पर्यटन, गड किल्ले 43.75 कोटी, महिला बाल विकास 20.86 कोटी व्यायामशळा व क्रीडांगण विकास 7 कोटी अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
